काठमाण्डौ । सेयर बजारमा ५० वटा ब्रोकरले सिन्डिकेट कायम गरिराख्न नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्न षड्यन्त्र गरिरहेको लगानीकर्ताहरुले आरोप लगाएका छन्। 

सेयर लगानीकता एकता समितिमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुले आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो आरोप लगाएका हुन्। समितिका तर्फबाट तिलक कोइरालाले नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। 

पत्रमा नेपालको पुँजीबजारलाई नीति, नियम, प्रविधि, पूर्वाधार र सही नियमद्वारा समुन्नत पारी लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दरिलो आधार तय गर्न १० दिनसम्म आफूहरुले गरेको आमरण अनशनको जगमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ताबीच १९ बुँदे सहमति भएको उल्लेख छ। 

सोही सहमति कार्यान्वयनको सिलसिलामा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डले गरेको नीतिगत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा गएर रोकिएको र सरकारकै केही मन्त्रीहरुका तर्फबाट त्यसलाई असफल पार्ने भूमिका खेलिरहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। ‘खुला बजार अर्थनीतिको हिमायती नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएको र यातायातलगायतका अरु क्षेत्रमा सिन्डिकेट समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुँजी बजारजस्तो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त पार्नुपर्नेमा उल्टै सिन्डिकेट लादिरहने नीति लिनु आपत्तिजनक कुरा हो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘१० वर्षअघि १० लाखभन्दा कम लगानीकर्ता सेयर बजारमा रहेको बेला पनि ५० वटा ब्रोकर रहनु र अहिले ५३ लाख लगानीकर्ता पुगिसक्दा पनि तिनै ५० वटाले सिन्डिकेट कायम गरिराख्ने, खुला प्रतिस्पर्धामा अरु सक्षम ब्रोकर आउनै नदिनु, बजारलाई सीमित ब्रोकरले खेलाइरहने अस्वस्थ खेल मैदान बनाइरहनु र हामी लगानीकर्ता प्रताडित भइरहनुपर्नु हदै अन्यायपूर्ण कुरा हो। यसले पुँजी बजारको र विस्तारलाई अवरुद्ध पारिरहेको छ।’

धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत गरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सघाउनुपर्ने सरकारकै तर्फबाट उल्टै व्यवधान खडा गरी चुनावको मुखमा ५० वटा ब्रोकरको प्रभावमा परी ५३ लाख लगानीकर्ताहरुलाई आक्रोशित पार्ने र विरोधी बनाउने घोर जनविरोधी कार्यलाई तत्काल सच्चाउन पनि लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन्।

‘आमचुनावमा सबै लगानीकर्ताको मत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सरकारले पाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि आउने बिहीबारसम्ममा धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा नआएमा र अरु सहमतिका बुँदाहरु कार्यान्वयनको भरपर्दो प्रयास सुुरु नभएमा हामी लगानीकर्ताहरुले वर्तमान सत्ताधारी पार्टी र मन्त्रीहरुविरुद्ध आन्दोलन थाल्नुका साथै चुनावी अभियानसमेत सञ्चालन गरी विकल्प खडा गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ।’