काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले वितरण गर्न लागेको नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न असफल भएका ब्रोकरहरु ब्रोकर व्यवसायमा ‘ओपन इन्ट्री, ओपन एक्जिट’ रोक्न भने सफल भएका छन्। 

सेबोनले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै ब्रोकरहरुले रोक्नका लागि मन्त्रीस्तरसम्म लबिङ गरेका थिए। सेबोनले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी, २०६४ को चौथो संशोधन नियमावली बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाएको दिनदेखि नै ब्रोकरले लबिङ सुरु गरेका सेबोनका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘ब्रोकरहरुको मुख्य उद्देश्य नै अरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्ने थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, पहुँच भएका सेबोन अध्यक्षले जसरी पनि लाइसेन्स दिने भनेर लागिपरेपछि ब्रोकरहरुको ध्यान नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नेभन्दा पनि ओपन इन्ट्री/ओपन एक्जिट व्यवस्था हटाउनमा केन्द्रित भयो। जसका कारण ब्रोकरहरु अहिले उक्त व्यवस्था हटाउन भने सफल भएका छन्।’

राष्ट्र बैंक पदाधिकारीहरु सार्वजनिक फोरमहरुमा तरलता सहज भए पनि अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकम भने नभएको बताउँदै आएका छन्। त्यसका साथै अहिले सेयर बजार, घरजग्गा, आयातलगायत सबै क्षेत्रहरु सुस्ताएको छ। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यहीबेला सेबोनले ब्रोकरहरुको चुक्तापुँजी १० गुणाले बढाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। त्यसैले ब्रोकरहरु अहिले पुँजी अभावको बेलामा ठूलो संख्यामा नयाँ ब्रोकर नआउनेमा ढुक्क भए। जसका कारण उनीहरुको ध्यान ओपन इन्ट्री/ओपन एक्जिट व्यवस्था रोक्नमा केन्द्रित भयो।’

सेबोन सञ्चालक समितिबाट पास गरी मन्त्रीपरिषदमा पठाएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी २०६४ नियमावलीमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष योग्य इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने उल्लेख थियो। तर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी २०६४ को पाँचौँ संशोधित नियमावलीमा अहिले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेपछि ३ वर्षमा सेबोनले बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्थालगायत अध्ययन गरेपछि मात्र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन माग गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नयाँ लाइसेन्स रोक्न असफल ब्रोकर ओपन इन्ट्री/ओपन एक्जिट व्यवस्था हटाउन भने सफल भएका हुन्।