काठमाण्डौ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच आज लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ। 

सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र ग्रामीण विकास लघुवित्तका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा कोषका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत विभागीय प्रमुखहरुका साथै कोषको बुटवल शाखा प्रमुख कमला पौडेल र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीयका खगेन्द्रप्रसाद प्रसाईको उपस्थिति थियो।

यस सम्झौतासँगै ग्रामीण विकास लघुवित्तले लघुवित्त तथा विपन्नवर्ग कर्जाअन्तर्गत बिनाधितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. २० लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितोअन्तर्गत लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखसम्म, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँसम्म, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार १० लाख रुपैयाँसम्म र कोषको पूर्वसहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघुउद्यम परियोजनाअन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने रु. १५ लाखसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।

यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीयले कोषमा बुझाउनेछ।

कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा संस्थाले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ७५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछ।