-प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकसँग अतिरिक्त कर लिनुपर्ने सहित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भावी खाका तयार गरेको छ । 

शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति कडा नीति लिएको हो । आयोगको विज्ञ समूहले तयार गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइएको सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई आगामी १२ वर्षभित्र क्रमिक रुपमा बन्द गराई सामुदायिक विद्यालयलाई निर्विकल्प बनाउने विकल्प पनि अघि सारेको छ । सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५ मा निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर लगाउँदा सञ्चालयकले विरोध गरेका थिए । 

गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधानानुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति निर्धारण गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको १५ सदस्यीय विज्ञ समूहमा रहनुभएका डा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयलाई छाडा छोड्दा शिक्षामा वर्गीय खाडल झन् बढ्ने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिइएको राससलाई बताउनुभयो । “निजी विद्यालयलाई तत्काल बन्द नगर्ने हो भने प्राविधिक क्षेत्र वा आधारभूत तहमध्ये कुनै क्षेत्रको जिम्मा दिई सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन लगाउन सकिन्छ”, डा कोइरालाले भन्नुभयो, “बन्द भएका सामुदायिक विद्यालयको भवन निजी विद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिई त्यसबापत निजी विद्यालयले पूर्ण वा आधा निःशुल्क पढाउने व्यवस्थामा पनि जान सकिन्छ ।” 
उहाँले प्रारम्भिक सुझावका बारेमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयका संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतले पनि दिने सुझावलाई मनन गरिने बताउनुभयो । ती संस्थाका प्रतिनिधि पनि आयोगमा सदस्य छन् । आयोगको गत भदौ ३० मा बसेको पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहमा डा कोइरालासहित प्रा केदारभक्त माथेमा, डा सुरेशराज शर्मा, डा सुशन आचार्यलगायत हुनुहुन्छ । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने आयोगबाट राजीनामा दिई नागरिक समाजका तर्फबाट सुझाव दिनुभएको थियो । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मुलुकको संघीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भावी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं आयोगका सदस्य सचिव डा हरि लम्सालले विज्ञ समूहबाट प्राप्त सुझाव सार्वजनिक छलफलमा लगिने र त्यसपछि आयोगले थप निर्णय गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिनुभयो । यसपछि त्यस स्थानीय तहका बालबालिकाले मात्र निःशुल्क पढ्न पाउने छन् । अर्काे तहमा गएर पढ्नेका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । 

संविधानतः माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भइसकेका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहले विद्यालयलाई निर्धारण गरी त्यहाँका बालबालिकालाई पढाउने प्रबन्ध गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानलगायत संस्थाले पनि गत साता आयोगलाई लिखित सुझाव दिएको थियो ।