काठमाण्डौ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन संसदमा प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई सरकारले अघि नबढाउने वचन दिएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रम ओलीले त्यस्तो वचन दिएका हुन् । 

उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन संसदमा प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई नबढाइयोस् भन्ने परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रको अनुरोधलाई सरकारले अघि नबढाउने विश्वास दिलाएका हुन् । 

सो क्रममा ओलीले परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए । 

साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनको लागि पीपीपी मोडलबाट अगाडी बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि प्रभावकारी नीतिको अवलम्बन गरी समय सापेक्ष कानून परिमार्जन वा संशोधन गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

संकटको समयमा पनि निजी क्षेत्रले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेकोमा मन्त्री भट्टले प्रशंसा गरे । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आन्तरिक रोजगारीे सृजना गर्नको लागि थप क्षेत्र पहिचान गर्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यका लागि कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको बताए । सिप विकासको कार्यक्रमहरु गरेर सिपको गुणस्तरलाई बढाउनमा जोड दिने उल्लेख गर्दै रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिने सबैलाई सहज हुने गरी एउटा वेब पोर्टलमार्फत सहजीकरण गरिने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्रालय राष्ट्रिय श्रमिक सुचना बैंकको स्थापना र विकासका कार्यमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै श्रमिकलाई सहयोग बढाउने उद्देश्यले श्रम वित्तीय बैंकको अवधारणा सरकारले अघि सारेको बताए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लकडाउन खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुगेको बताए । 

त्यसैगरी लकडाउनको अवधिमा पनि विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको बताए । खतिवडाले ब्याज र ऋणको विषयमा मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने बताउँदै निर्यातमा अनुदान दिने कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउँदै उद्योग–व्यवसायको रिकभरीमा निजी क्षेत्रको साथ रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले परिसंघले इकोनोमिक सर्भाइभल र रिकभरि आजको एजेण्डा रहेको वताउँदै अर्थव्यवस्थालाई जोगाई राख्न र पुनरुत्थान गर्न सरकारबाट पहल गर्नु पर्ने बताए ।स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन फास्ट ट्याकको माध्यमबाट सम्बन्धित ऐन, कानुनका दफाहरुलाई संशोधन, खारेज वा थाँती राखी निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरे । 

असार मसान्तदेखि लागू हुने गरि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन र यसबापतको अतिरिक्त महशुल खारेज गरेकोमा नियमन आयोग र सरकारलाई धन्यवाद दिए । राज्यले नै २०७५ बैशाख ३१ लोडसेडिङ्ग समाप्त भइसकेको घोषणा गरेकोले अतिरिक्त महशुलको खारेज समेत सोही मितबाट लागू गर्न १५ दिन भित्रै सम्बोधन हुनु पर्ने माग गरे । कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका थिए । 

अनुसन्धानको क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई कैद गर्ने प्रावधान उचित होइन । अदालतबाट दोषी ठहर नगरी कैदको सजाय हुनु हुँदैन । यस प्रकारको कारवाही रोक्ने गरी अग्रिम जमानको व्यवस्था सहित अग्रिम जमानत ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरे । 

त्यसैगरी परिसंघका अध्यक्ष एमिरेट् विनोदकुमार चौधरी र निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप पहलहरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

परिसंघको आगामी कार्ययोजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र विगत वर्षको गतिविधि उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले प्रस्तुत गरेका थिए । 

परिसंघसँग साझेदारी भएका विभिन्न देशका उद्योग वाणिज्य संघहरु बीच सहकार्य बढाउन पार्टनर सेसन पनि सम्पन्न भयो । सो सेसनमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, म्यानमार, चेक रिपब्लिक  लगायत देशहरुका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रह्यो । सो सेसनमा परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य बढाउन परिसंघ थप सक्रिय रहेको बताए ।