काठमाण्डौ । नियामक निकायका बहुसंख्यक कर्मचारी कानुनविपरीत दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्न व्यस्त छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीसहित विभिन्न कानुनले नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) का कर्मचारीले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्न बन्देज गरेका छन् । नियामक निकायका कर्मचारीको पहुँच सूचीकृत कम्पनीहरूका आन्तरिक सूचना तथा रणनीतिक योजनामा समेत रहने हुनाले यस्तो बन्देज गरिएको हो । तर राष्ट्र बैंकसहित नियामक निकायका कर्मचारीहरूले यसलाई तोडदै सेयरमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । सूचनामा पहुँचका साथै फोनको भरमा पनि कारोबार गर्न सकिने भएकाले उनीहरूलाई सजिलो भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

केही साताअघि राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेको भनी व्यवस्थापनसमक्ष उजुरी पर्‍यो । उजुरीका आधारमा व्यवस्थापनले छानबिन सुरु गर्दा ती कर्मचारीले एक वित्तीय संस्थाबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएको देखियो । सोही समयमा एक कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी भएकाले उक्त रकम सेयरमा लगानी भएको आंशकाका आधारमा उजुरी परेको बुझिए पनि अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन । ‘कुरा उठेपछि आन्तरिक रूपमा सोधखोज सुरु भएको छ,’ प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘वास्तविकता केही दिनमा थाहा होला ।’ कर्मचारीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ओभरड्राफ्ट ऋण लिन छुट भएकाले त्यसकै आधारमा सेयरमा लगानी गर्‍यो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, राष्ट्र बैंक, बिमा समितिलगायत अन्य नियामक निकायका कर्मचारीले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गरेको नयाँ घटना भने होइन । प्राथमिक बजार (आईपीओ) मा भने कानुनी रूपमै उनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् । तर, पछिल्ला वर्ष पदीय मर्यादा र संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउँदै नियामक निकायका कर्मचारीले सेयरको दोस्रो बजारमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएका छन् । 

नियामक निकायका धेरै कर्मचारी सेयर बजारमा सक्रिय रहेको ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालक नै बताउँछन् । ‘कतिपय कर्मचारीहरूको लगानी पोर्टफोलियो निकै राम्रो छ, तिनीहरूले राम्रो प्रतिफल पनि हात पारेका छन्,’ एक सेयर ब्रोकरले भने, ‘केही कर्मचारी कार्यालय पोसाकमै आउँछन् ।’ हाल नेप्सेमा सूचीकृतमध्ये करिब ८५ प्रतिशत कम्पनी बैंकिङ र बिमा क्षेत्रका छन् । यसकारण राष्ट ्रबैंक र बिमा समितिको स–सानो नीतिगत परिवर्तनले पनि सेयर बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बिमा समितिलाई आफ्नो मातहत निकायका कम्पनीहरूको व्यावसायिक रणनीतिबारे जानकारी हुन्छ । वित्तीय विवरण स्वीकृत र लाभांश वितरण अनुमति दिने अधिकारसमेत यिनै निकायसँग हुने कारण कर्मचारीले कम्पनीका भित्री सूचना पाउँछन् । त्यही सूचनाका आधारमा सेयर बजारमा लगानी गरी छोटो समयमा ठूलो रकम कमाउँदै आएका छन् । 

‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक उच्च तहमा रहेका केही कर्मचारीले मेरो कम्पनीबाटै कारोबार गर्छन्,’ अर्का एक ब्रोकरले भने, ‘उनीहरूसँग सूचना हुन्छ, सेयर बजारमा सूचनाकै आधारमा खेल्ने हो ।’ दोस्रो बजारमा राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायका कर्मचारी सक्रिय रहेको ती ब्रोकरले बताए । सम्बन्धित संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न नसक्नुका साथै संस्थागत सुशासन अभावले यस्तो अवस्था आएको ती ब्रोकरको भनाइ छ । ‘हाम्रो काम सेयर खरिदबिक्री गरिदिने मात्र हो,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत कारोबार रोक्ने काम नियामक निकायको हो ।’ 

कर्मचारी आफैं कारोबारमा नदेखिएर श्रीमती र नातागोतामार्फत लगानी गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको ती ब्रोकरले खुलासा गरे । ‘श्रीमती र नातागोताका नाममा कारोबार गर्दा जोखिम कम हुन्छ,’ एक ब्रोकरले भने । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुको एउटा कारण यो पनि भएको उनको दाबी छ । ‘बजारमा रहेका सबै महिला लगानीकर्ता सरकारी कर्मचारीका श्रीमती र नातागोता हुन् भन्न खोजेको होइन,’ ती ब्रोकरले भने, ‘तर त्यस्तो संख्या पनि कम छैन ।’ ती ब्रोकरका अनुसार उच्च तहमा रहेका केही सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र बैंकलगायत निकायका कर्मचारीले आफ्ना श्रीमतीलाई जागिरै छोडाएर पूर्णकालीन रूपमा सेयर बजारमा लगाएको आफूले देखिको दाबी तिनको छ । 

‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सेवा अवधिभर आफ्नो वा श्रीमान्/श्रीमती र अठार वर्ष नपुगेका छोराछोरीका नाममा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न हुँदैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा उल्लेख छ । कानुनले नियामक निकायका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिक सेयर किन्न बाधा नपारे पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नु गैरकानुनी रहेको पुँजी बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । यसकारण बोर्डले आफ्ना कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गरी दोस्रो बजारमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको जनाउँदै उनले थपे, ‘पटक–पटक यस्ता गुनासा आउने गर्छन्, नियामक निकायका कर्मचारीले दोस्रो बजारमा लगानी गर्नु गैरकानुनी हो ।’ 

नियामक निकायसँग सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा लाभांश स्वीकृतसम्मको अधिकार हुने भएकाले तिनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘स्वार्थ बाझिने सम्भावना मध्यनजर गर्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो,’ गिरीले भने, ‘कर्मचारीहरूले यो नियम पालना गर्नुपर्छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।