काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसंग भेटवार्ता गरेको छ। 

मन्त्री रिजाललाई वधाइ एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बरले निर्यात प्रवर्द्धनसम्वन्धी ठोस नीति एवं योजना ल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणा ७ वटै प्रदेशमा अविलम्ब लागू गरी निर्यात उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।’

मन्त्री रिजालसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउनसमेत आग्रह गरे। निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्नेमा मल्लले जोड दिए। 

यस्तै, चेम्बर अध्यक्ष मल्लले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनमन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरे। रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादन मुलक क्ष्ँेत्रमा प्रभावकारी नीति सहित युवाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एवं विभिन्न आर्थिक विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै १७ बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ। 

मन्त्री रिजालसमक्ष अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुलुक रेमिट्यान्सका भरमा चलेको छ। युवाहरुले पठाएको पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भएको छ। स्पष्ट नीति र कानुन बनाएर उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।’ 

वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिँदासमेत औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले बताए। कालोबजारी ऐन, २०३२ का कतिपय प्रावधान पनि हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मल्लले दिए। 

संसदमा विचाराधीन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक एवं अन्य विधेयकहरुलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउनसमेत मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए। 

भेटमा मन्त्री रिजालले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै आफू खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा रहेको बताए। ‘म बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ’, उनले भने, ‘उद्योग खोल्ने काम र व्यापार गर्ने काम सरकारले गर्ने होइन। निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो।’

औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री रिजालको भनाइ थियो।