काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा आज बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य नै नरहेको बताए। ‘कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छैन, कसरी जाने मार्गचित्र छैन’, उनले भने, ‘सर्वत्र नीतिशून्य नीति । यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई स्थायित्व दिन सक्दैन। राष्ट्रलाई अग्रगमनमा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन।’ 

तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर, ऋण नतिर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण, व्यवसायी खस्केको मनोबललगायतका यथार्थहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको ओलीको भनाइ थियो। ‘अझ दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने देश असामान्य अवस्थामा रहेको यथार्थलाई सरकारले लुकाउन खोजेको छ’, उनले भने। 

नीति तथा कार्यक्रम निकै विरोधाभाषी रहेको पनि ओलीले टिप्पणी गरे। ‘बुँदा नं. ५ मा भन्छ सबै ठीकठाक छ। विश्वास बढेको छ, उत्साह आएको छ, अर्थतन्त्र सप्रिएको छ। समाज ह्वात्तै माथि कुदेको छ। पाँचौँ गियरमा कुदेको छ। पाँचौँ नम्बरमा त्यसरी व्याख्या गरिएको छ’, उनले भने, ‘फेरि १४ नं. बुँदामा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भनेर भनिएको छ। ५ नं. बुँदाका कुराहरु खण्डन गर्दै १४ नं. बुँदामा व्याख्या गरिएको छ।’

यसरी सरकार बेखबर भएको कि आत्मरतिमा रमाएको हो कि ? भन्दै ओलीले प्रश्न उठाए। ‘देशको परिस्थिति बुझ्नै नसकेको हो कि ? बुझेर अन्देखी गरेको हो कि ? आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझ्न नदिन खोजेको हो कि वा अलमलाउन खोजेको हो कि ?’, उनले प्रश्न गरे।

नीति तथा कार्यक्रमले आमनेपालीको जीवनमा आधारभूत सुधार ल्याउने रुपान्तरकारी नीति देख्न सकेको पनि ओलीको टिप्पणी थियो। ‘देशमा उत्साह सिर्जना गर्ने आँट गर्न सकेको छैन’, उनले भने। 

यो प्रस्तावित नीतिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नै नरहेको ओलीले बताए। ‘आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उत्साह नै छैन’, उनले भने, ‘सामाजिक न्याय कायम गर्ने दृष्टिकोण पनि छैन।’

ओलीले राजश्व संकलनमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरे्। ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई लक्ष्यअनुरूप राजश्व उठाउन समस्या भइरहेको बताएका छन्’, उनले भने, ‘सरकार प्रमुखले दातृ समदायसँगको ब्रिफिङमा राजश्व संकलन कठिनाइ भएको कुरा उल्लेख गर्न मिल्छ? राजश्व संकलन गर्न पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न मिल्छ? राजश्व उठाउने अनिवार्य प्राथमिक कर्तव्य सरकारको होइन र ?’ 

सरकार आफ्नो प्रारम्भिक र प्रथम कर्तव्यमै असफल भएको ओलीको भनाइ थियो। ‘त्यही असफलताको दस्तावेजका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ।’