काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्न सदनमा पेस गरेको विधेयकमा चित्त नबुझाएका केही सांसदले प्रस्तावितभन्दा दोब्बर सुविधाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र साना दलका ११ सांसदले दर्ता गराएको ७ वटा संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरूको बैठक भत्ता दोब्बर गर्नुपर्नेदेखि दसैं खर्च र भन्सार छुटको गाडी सुविधासम्मका प्रस्ताव छन् । दुई दशकदेखि सांसदको सेवा सुविधा पुनरावलोकन नभए पनि विधि निर्माताले आफ्नो सुविधा आफैंले बढाउनु हुँदैन भन्ने मत राख्दै सुविधा कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउने कोही पनि छैनन् । विकसित देशमा विधि निर्माता र कार्यकारी प्रमुखले अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको मात्रै सुविधा वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास छ ।

कांग्रेसका सांसदद्वय रामअयोध्याप्रसाद यादव र प्रेम किशोरप्रसाद साह, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरे र प्रतिपक्षी एमालेकी तारादेवी राईले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा बैठक भत्ता ५ सयको सट्टा एक हजार रुपैयाँ, फर्निचरबापत (एक कार्यकालमा एकपटक पाउने रकम) १५ हजारको साटो ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूले पैदल यात्रा भत्ता भने कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकले पैदल भ्रमणमा जाने सांसदलाई प्रतिकोस २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता प्रस्ताव गरेको  आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

चार सांसदको संयुक्त प्रस्तावमा यात्रा बिमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सांसदको मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५ लाख र अशक्त भए २ लाख सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा सांसदको मृत्यु भए पीडित परिवारलाई २ लाख र अशक्त भए ५० हजार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । उनीहरूले सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई प्रस्तावित गार्ड घर सुविधाको मासिक १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हटाउनुपर्ने र त्यस्तो सुविधा प्रतिपक्षी दलको सचेतकलाई थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेमकिपाका सांसदद्वय प्रेम सुवाल र डिल्ली काफ्लेले सांसदहरूलाई पनि कर्मचारीलाई जस्तै एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर दसैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । दसैं खर्चसम्बन्धी यस्तै प्रस्ताव दर्ता गराएकी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी सांसद सीमाकुमारी विकले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई समेत पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर सुविधा दिन माग गरेकी छन् ।