नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयु) लाई मूर्तरुप दिन आगामी नोभेम्बर पहिलो साता दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को बैठक काठमाडौँमा बस्ने भएको छ ।
आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन युएई पुग्नुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच आज दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त बैठक बस्ने टुङ्गो लागेको हो ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने एमओयुमा उल्लेख थियो । संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने विश्वास गरिएको छ । यससँगै नेपाली कामदारले नयाँ समझदारीको भावनाअनुसार सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीमा कामदारको छनोट÷भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने विषयलाई समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ ।
महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदारको मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था समझादारीमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
समझदारीमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतःलागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
युएई नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । युएई नेपालको चौथो प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । हाल वार्षिक ५० हजार भन्दाबढी नेपाली श्रमिक रोजगारीको खोजीमा युएई जाने गरेका छन् । बैठकमा युएईमा कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्ने विषयका साथै युएईमा आउने नेपाली कामदारको सीप विकासका लागि नेपाल सरकार र युएई सरकारबीच सहकार्य गर्ने विषयमा उहाँहरुबीच छलफल भएको थियो ।
बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाललगायत सहभागी हुनुभएको आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । आजदेखि युएईमा शुरु भएको अबुधाबी डाइलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन मन्त्री विष्ट तीन सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मङ्गलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
