काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ मा द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका माओवादी केन्द्रका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गर्ने सार्वजनिक महत्त्वको फैसला सुनायो।

माओवादी द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका ओखलढुंगा पोकलीका भुवन भनिने उज्जनकुमार श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित ढुंगेललाई सजाय मागसहित पीडितद्वारा दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै पुनरवलोकनको बाटोसमेत सकिएको छ।

न्यायालयको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगरी माफी मिनाहा हुन नसक्ने गरी भएको उक्त फैसलालाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा लिइएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीको अधिकार बोकेर बसेको न्याय परिषद्ले दुई सदस्यबिनै फागुन १८ मा सर्वोच्चका लागि एकसाथ ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने 'अप्रिय' निर्णय लियो।

प्रधानमन्त्री र नेपाल बारबाट सिफारिस हुने दुई सदस्यबिनै बसेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन तथा न्यायमन्त्री अग्नि खरेल संलग्न परिषद् बैठकले ११ न्यायाधीशको सिफारिससहित संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

अपूर्ण परिषद्ले विधि र प्रक्रिया मिचेर न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद्बाटै फिर्ता पठाइन्। घर्तीको फागुन २३ को यो निर्णयपछि न्यायालयको विवाद सतहमै ओर्लियो। न्यायपरिषद् पूर्ण नभई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रियाअनुरूप नभएको, सुनुवाइसम्बन्धी संसद्को नयाँ नियमावली बन्न बाँकी रहेको, संसद्को अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाइका विषयमा प्रस्ट व्यवस्था नगरेको र सुनुवाइ समिति पनि गठन नभएको जस्ता आधार देखाएर परिषद्मा जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएपछि परिषद्लाई मात्र विवादमा पारेन झन्डै तत्कालीन एमाले र माओवादी सत्तागठबन्धन संकटमा परेको थियो।

एमालेबाट सभासद् भइसकेकी सपना मल्ललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधाीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषद्ले न्यायपालिकामा राजनीति घुसाएको भनेर सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइयो। भागबन्डा र स्वार्थको राजनीतिका कारण न्याय क्षेत्रमा विधिवत् रूपले राजनीति र एनजीओ एकैसाथ प्रवेश पाएको भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै परिषद्ले भारी आलोचना खेप्नुपर्‌यो। यहीबीचमा न्यायाधीश नियुक्त प्रकरण विवादमा फसेपछि सिफारिस संविधानसम्मत रहेको दाबीसहित अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा रिट हाले।

सिफारिस संवैधानिक सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको भन्दै त्यसको टक्करमा अर्का अधिवक्ता डा.विजयसिंह सिजापति पनि रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगे। तर सर्वोच्च प्रसाशनले न्यायाधीश सिफारिसका पक्षमा दिएको रिट दर्ता गर्‌यो भने सिजापतिद्वारा दिएको रिट दरपीठ आदेशद्वारा दर्ता गर्न इन्कार गर्‌यो। बानियाँको रिटमा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै सभामुखद्वारा परिषद्मै फिर्ता गर्ने गरी पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।

यति ठूलो संवैधानिक विवादलाई संवैधानिक इजलासमा नलगेर नेतृत्वको सल्लाहमा एकल इजलासमा सुनुवाइ गरिएको भनेर आवाजसमेत उठे। संविधानतः परिषद्का पाँचैजना पदाधिकारीको सामूहिक उपस्थितिबिना परिषद् गठनै हुन नसक्ने अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिस भएको प्रश्न कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक र माओवादी केन्द्र निकट गणतन्त्रवादी धारका कानुन व्यवसायीले उठाए।

पार्टीको चुनाव चिह्न लिई उम्मेदवार भएको, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतद्वारा २०७१ जेठमा दायर रिटले अग्राधिकार पाएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा 'अनदेखा' गरिएको भनेर खरो टिप्पणीसमेत भयो।

संघीय कानुनबमोजिम उच्च अदालत गठन नभई पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नै नहुने तर्क पनि एकाथरीको रह्यो। सभामुख घर्तीको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोकेपछि पुनः संसद्बाट फिर्ता आएको न्यायाधीशको नाम परिषद्बाट जस्ताको तस्तै संसद्मा पठाउने निर्णय भयो। यता ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न आफूले दिएको एउटा रिटमा सुनुवाइ नगरिएको झोकमा अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल बार परिसरमा आमरण अनशन बसे।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणको विवाद थाती रहेकै बेला सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति सभामुख घर्तीले आपत्ति जनाइन्। परिषद् बैठकको निर्णयमा आफ्नो असहमति भन्दै घर्तीले नस्वीकार्ने भनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्‌यो।

सिकिस्त बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएका कारण एकदुई दिन बैठक सार्न गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले नमानेको भन्दै घर्तीले आपत्तिमात्र जनाइनन् उक्त निर्णयलाई 'अमानवीय' समेत भनिन्।

यही घटनाचक्रमा न्याय परिषद्बाट संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्दा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायलाई बाहिर पारिएको विषयले पनि विवादको रूप धारण गर्‌यो।

संविधानतः सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। तर परिषद्ले भने उपाध्यायको बीचमा निरन्तरता टुटेका कारण तीन वर्ष अवधि नपुग्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गरेन।

उपाध्यायले परिषद्बाट आफूमाथि 'जालसाजी' भएको गुनासो आफू निकटसँग राख्दै आएका छन्। यहीबीचमा खिलराज रेग्मी प्रकरणको फैसला चर्चामा आयो।

रेग्मी प्रधानन्यायाधीशबाट सरकार प्रमुख हुने अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो। चैत १५ मा भएको उक्त फैसलामा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र हालकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अल्पमतमा परे। श्रेष्ठ र कार्कीले न्यायपालिका प्रमुख सरकार प्रमुखमा जाने कार्यलाई संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भने। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।