काठमाण्डौ । नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाली गलैँचा उद्योगमा बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता गर्न माग गरेको छ। 

संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमार्फत गलैँचा उद्योगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकर खारेज गर्न माग गरेको हो। संघले पुरानै व्यवस्था कायम गर्न पनि माग गरेको छ। 

सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन,२०५२ले गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धिकर बढाउनु नेपाली गलैँचा उद्योगमाथिको प्रहार भएको संघले जनाएको छ। ‘गलैँचा उद्योगमा लगाइएको कर तत्काल पुरानै व्यवस्था कायम नभए सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

नेपाली गलैंचाको निकासी वृद्धि हुनु सरकारले व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतहरुको कारणले हो भन्ने धारणा संघको छ। नेपाली गलैंचा निर्यातको विगत ४ वर्षको तथ्यां्क अध्ययन गर्दा कोभिडअघि रु. ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ७८ हजार २१५ निर्यात रहेकोमा कोभिडको समयमा निर्यातमा १६.८५% ले ह्रास आई नेपाली गलैंचाको निर्यात रु. ६ अर्ब ६ करोड ८५ लाख ६६ हजार ५२६ मा पुग्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९१६ निर्यात भएको थियो।’ 

नेपाली गलैँचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको भन्दै गलैँचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक रहेको संघले जनाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भएको नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादन (२.१६ प्रतिशत) वृद्धिमा पनि नेपाली गलैंचा उद्योगको भूमिका उल्लेखनीय रहेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। ‘यस प्रकार रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्योगको रुपमा स्थापित उद्योग हो नेपाली गलैंचा उद्योग’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस उद्योग नेपाल सरकारका प्राथमिकतामा सदैव रहनुपर्दछ भन्ने धारणा संघको छ।’