– भक्तराज रसाइली 

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।

धितोपत्र बोर्डको ठाडो हस्तक्षेपपछि नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन अनिश्चित भएकोमा अब सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्ड एक्सनमा उत्रेको हो। नेप्सेले गत पुस १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लागू गरेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा सेवाशुल्क मनपरी ढंगले महँगो निर्धारण गरेको र कार्यविधिमा उल्लेखित शुल्क कुन किसिमले लगाउने भन्ने विषय धितोपत्र बोर्डले निर्णय लिने बोर्डका अध्यक्ष डा भीष्मराज ढुंगानाले बताए। नेप्सेद्वारा निर्मित सो कार्यविधि खारेज भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेप्सेले ढिलाइ गरेको कारण बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको छ।’ 

ढुंगाना नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा शुल्क निर्धारण र सो कार्यविधिका विषयमा आजभोलि नै बोलाएर निर्णय लिइने बताउँछन्।

तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा अचाक्ली महँगो शुल्क निर्धारण गरेपछि बोर्ड हस्तक्षेपमा उत्रेको हो। बोर्डको ठाडो हस्तक्षेपपछि नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार लिइने सेवाशुल्क केही सस्तो पर्ने बताइएको छ।

नेप्सेद्वारा निर्मित आईटी पोलिसीको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयन अनिश्चित भएपछि धितोपत्र बोर्ड तातेको छ। 

यता नेप्सेले पनि सो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि माघको पहिलो साता धितोपत्र बोर्डसमक्ष पत्र पठाउने जनाएको छ। 

कार्यविधिअनुसार नेप्सेका विभिन्न तथ्यांकहरु प्रयोग गर्नेले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नेप्सेका विभिन्न तथ्यांक प्रयोगका लागि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र वित्तीय विश्लेषक, तथ्यांक वितरण र वित्तीय औजार विकासकर्ता आदिको व्यापारिक तथा पुनः वितरणको प्रयोजनका लागि, सञ्चारमाध्यमहरुको समाचार निर्माण तथा प्रदर्शन प्रयोजनका लागि, गैरव्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक प्रयोग (विश्वविद्यालय, कलेज, गैरनाफामूलक अनुसन्धानात्मक संस्थाहरु आदिका लागि), विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अलग–अलग शुल्क तोकिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरुले रियलटाइम सबै खालका डेटाका लागि नेप्सेलाई मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोरसिटदेखि मार्केट डेप्थहुँदै लाइभ ट्रेडिङ डेटा, कर्पोरेट इन्फरमेसन, कर्पोरेट एक्सनलगायतका लागि पनि अलग–अलग शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।