काठमाण्डौ । अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सिडिएससी)को समेत आइपीओ आउने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत् नेप्से र सिडिएससीको पुुनरसंरचना गरिने बताएको थियो । यही क्रममा यी दुई निकायले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएका हुन् । 

अर्थमन्त्रालय र नेप्सेको दुुवै टोलीले पुुर्नसंरचनाका निम्ति आवश्यक अध्ययन गरेको थियो । सोही मुताविक नै सरकारले पुुर्नसंरचनाको अवधारणालाई अघि सारेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

अब नेप्सेको संरचनामा ३० प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदार, ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको हिस्सा र ३० प्रतिशत सुुशासन भएका संस्थाहरुलाई(एउटा संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिन नपाउने गरी) लगानीको अवसर दिइनुपर्ने अध्ययन टोलीको निचोड रहेको अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

'बिदेशी स्टक एक्सचेञ्जहरुमा सरकारको केबल ५ प्रतिशत मात्र हिस्सा कायम रहन्छ ।' ती अधिकारीले बिजशालासँग भने-'हामीले छिमेकी मुुलुुक भारतको अभ्यासलाई समेत पछ्याउँदै ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्नुुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छौ ।' 

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १६.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, प्रभुु बैंक र लक्ष्मी बैंकको ५ ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत र पुुराना ब्रोकरहरुसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।

यसैगरी, नेप्सेकै शतप्रतिशत लगानी रहेको सिडिएससीको पुुर्नसंरचनाका लागि पनि रिपोर्ट तयार भएको थियो । नेप्सेकै १०० प्रतिशत लगानी भएकाले समेत यसको सेयर पुुर्नसंरचना गर्न सहज हुुने अध्ययन टोलीको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्रालयस्थित अधिकारी भन्छन्–सिडिएससीका लागि भने ३० प्रतिशत बिदेशी रणनीतिक साझेदार, सुुशासन भएका कम्पनी २५ प्रतिशत र सर्वसाधारणका निम्ति ३० प्रतिशत कायम रहने गरी पुुर्नसंरचनाको प्रारुप तयार भएको छ ।