– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । अध्यक्षसहित तीन मुख्य पदाधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि लामो समयदेखि विद्युत नियमन आयोग सीमित कर्मचारीका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। यद्यपि आयोगबाट हुनुपर्ने कामकारबाही भने ठप्पप्रायः बनेको छ। 

सरकारले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसहित सदस्यद्वय रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई निलम्बन गरेको छ। तर, हालसम्म उनीहरुमाथिको छानबिन प्रक्रिया नटुंगिनु र अन्य व्यक्तिलाई आयोगमा नपठाउनुले कामकारबाही ठप्प बन्न पुगेको हो। 

विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई माग र आपूर्ति सन्तुला कायम राख्ने जिम्मेवारीका साथ यो आयोग स्थापना गरिएको थियो। विद्युत महसुल नियमन गर्ने, विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने तथा विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउने काम पनि यही आयोगको जिम्मामा रहेको छ। स्थापनाको केही समयमै यो आयोग विवादित बन्न पुगेको छ।  

हाल आयोगमा २–३ जनामात्रै कर्मचारी छन्। जसलाई निर्णय गर्ने अख्तियारी भने छैन। ‘अहिले कार्यालयबाट कुनै काम वा निर्णय हुने गरेको छैन’, आयोगका एक अधिकारीले भने। 

त्यसो त पाँचजना पदाधिकारीमा दुईजनाले त स्वेच्छिक राजीनामा दिएका छन्। ‘निलम्बनमा परेका पदाधिकारीहरुमाथि छानबिन हुँदैछ। यदि छानबिनबाट सफाइ पाएमा तिनै अधिकारी फर्किनेछन्’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले तत्कालै अन्य व्यक्तिलाई आयोगमा पठाउने अवस्था पनि छैन।’

विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सीधा असर जलविद्युत कम्पनीहरुलाई परिरहेको छ। आयोगले नै कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको आवश्यकता र वित्तीय अवस्था हेरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन सिफारिस दिने गर्छ। तर, मुख्य पदाधिकारीहरु नै नभएपछि अहिले केही कम्पनीहरुको हकप्रदको प्रस्तावसहितको फाइल आयोगको दराजमा थन्किएका छन्। 

‘हाललाई कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस जाने सम्भावना छैन’, ती अधिकारीले भने।