काठमाण्डौ । सन् २०३० सम्म मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको राष्ट्रमा पुर्याउन देशले बचतमुखी र लगानीमैत्री  राजश्व नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा व्यवसायी तथा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार राजधानीमा आयोजित गरेको अन्तरिक्रयामा सहभागीहरुले त्यसका लागि करको दर कम गर्ने, करको दायरा बढाउने र करदातालाई सम्मान गर्ने रणनीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशिलताको विकास र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आद्यौगिक क्षेत्रको अंश बढाउने दिशामा समेत राजश्व नीति कार्यान्वयन गर्न राजश्व प्रशासनले योगदान दिनसक्नुपर्नेमा जोड दिए । तर मुलुकको आर्थिक तथा राजश्व नीति आज पनि आयातमुखी भएकाले विद्यमान राजश्व नीतिले औद्योगिक विकास र उत्पादनलाई अपेक्षित सहयोग नपुग्ने उनको भनाई थियो । 

विभिन्न नीति, नियम र ऐनकानूनहरु व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापरेका समस्याहरुको बारेमा वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित“परिसंघमा परिचर्चा”को पाँचौ श्रृङ्खलाको अवसरमा शर्माले भने–“विभिन्न प्रकारका करहरुको कार्यान्वयनको सिलसिलामा करदाताहरुलाई अनावश्यक समस्या थपिने र संशयको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले एकीकृत कर प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र प्रयोग गर्ने निश्चित कार्यप्रणाली सरकारले बनाउनु पर्दछ।”  

छलफलमा मुख्य अतिथिको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव(राजश्व) शिशिर ढुंगाना उपस्थित थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपराज बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाल र भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौड्याल पनि अतिथिको रुपमा उपस्थित थिए । 

परिसंघका पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायी समेत उपस्थिति भएको सो कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले औद्योगिकरण, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने ढाँचाबाट राजस्वनीति र रणनीतिहरु अबलम्बन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रले काँचुलि फेर्न नसक्ने  दाबी गरे ।

मुलुकको राजश्वनीति, कर प्रणाली, राजश्व प्रशासन र भारतले हालै अबलम्बन गरेको जि.एस.टी मा समेत छलफल भएको कार्यक्रममा उद्यमीव्यवसायीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए भने सचिव ढुंगाना र सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरुले त्यसलाई सम्बोधन गरेका थिए । 

उद्यमी–व्यवसायीका जिज्ञासा, सुझाव र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राजस्व सचिव ढुंगानाले वर्तमानको आवश्यकता मात्र होइन अर्थतन्त्रको भावी चुनौतिहरुलाई समेत मनन गरी सरकारले राजश्वनीति अबलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै अन्तरक्रियाको शिलशिलामा उद्योगीव्ववसायीले औंल्याएका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु तुरुन्त समाधान गरिने र नीतिगत कुराहरु आगामी वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । राजस्व प्रशासनको आधुनिकीकरण, कर भुक्तानीलाई सरलीकरण र करदाताले झेल्नु परेका समस्याहरु न्यून गर्न तीब्र गतिमा “सेन्ट्रल सर्भर” जडानको काम भइरहेको ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले आयातव्यापारमा टि.टि. र ड्राफ्टको प्रचलन घटाई प्रतितपत्रको प्रयोगलाई बढावा दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भूपराज बराल र सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले द्वन्द्वकालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० बाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याउने बाहेक करका दरहरु नबढेको जानकारी दिए ।

भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक शोभाकान्त पौड्यालले वस्तुको मूल्याङ्कन सिर्जना हुने इश्यू घट्दै गएको र भारतमा जि.एस.टि लागू गरिएको, जि.एस.टि.को कार्यान्वयनपछि यसमा अझ सुधार हुने टिप्पणी गरे । त्यसैगरी, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले आन्तरिक राजश्व विभागबाट हालै सम्पन्न राजस्व व्यवस्थापन गोष्ठीद्वारा पारित २१ बुँदे घोषणपत्र अनुसार कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त र करदातामैत्री बनाइने अठोट गरे । उनले करको सिद्धान्त नै ूट्याक्स रेट भर्सेस ट्याक्स नेटू भएकोले करको दर वृद्धिभन्दा करको दायरा नै वृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।