-कृष्णराज गौतम
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकमा पहिलोपटक ‘घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना’ गर्ने भएको छ ।
यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्न मुलुकभर सर्भेक्षण तथा गणनाको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसायमा संलग्न कम्पनीलाई गणनामा समावेश गरिने छ ।
यस व्यवसायले सिर्जना गरेको रोजगारी, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पु¥याएको योगदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के, कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, उनीहरुले निर्माण गरेका घरजग्गाले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाएको छ, छैन ? त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न गणनाको महत्व हुने जनाइएको छ । विभागका निर्देशक जिष्णुमोहन भट्टराईले यो गणनाबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो आवासको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वेक्षणमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित आवास विकास कम्पनीलाई समावेश गरिने छैन । देशका ७७ जिल्लामा गरिने सर्वेक्षण तथा गणनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बस्ती विकासका योजना तथा नीति निर्माणमा आवश्यक पर्ने तथ्यको समेत निष्कर्ष निकाल्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ । सङ्घीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तहको प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने छ ।
यसका लागि विभागले निर्देशिका र प्रश्नावलीलगायत आवश्यक तयारी गरिसकेको छ भने, गणकलाई आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने छ । व्यावसायिक कम्पनीलाई यस क्षेत्रको कारोवारसँग सम्बन्धित सत्य, तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशक तीर्थराज बरालले आग्रह गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने सर्वेक्षणका लागि कम्पनीको नाम, ठेगाना, जिल्ला, व्यवसाय सञ्चालन मिति, व्यवसायको वैधानिक स्थिति, व्यक्तिगत, साझेदारी, प्राइभेट लिमिटेड, अन्यलगायत व्यवसायको प्रकृति समावेश गरिएको प्रश्नावली तयार भएको छ । रोजगारसम्बन्धी विवरण, व्यवसायको कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, व्यवसायका आम्दानी, पूँजीगत सम्पत्तिको खर्च तथा आम्दानी विवरण, वित्तीय कारोवारसम्बन्धी विवरण, मौज्दातको विवरणसमेत सोधिने छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्न जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि नयाँ भूमि नीतिसमेत ल्याएको छ । कृषिमैत्री भूमि व्यवस्था तथा वैज्ञानिक रुपमा तयार गरेको नीतिमा कृषिश्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिन उक्त गणनालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त क्षेत्रका भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार पछिल्लो समयमा बढ्दो भू–स्खलन, भू–क्षय तथा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण जमीनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न देशभर रहेका भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यता बोकेका जमीनलाई सोहीअनुसार संरक्षण गर्नका लागि यस्ता कम्पनीले आवास निर्माण गरी बिक्री गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ । आवाससँग जोडिएको सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चारको उचित व्यवस्थापन गरी कम्पनीले घर जग्गा खरीद बिक्री गर्ने व्यवस्था भएमा अव्यवस्थित रुपमा बढ्दै गएको बस्तीको अन्त्य हुने निश्चित छ ।
सरकारले भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता कायम राख्न भौगोलिक विशिष्टता तथा सम्भावनाका आधारमा भूमिलाई उपयोग गर्न यस्ता कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।
