पाँच वर्षपछि पश्चिम सेती जलविद्युत अायाेजना सम्झौता

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको छ । 

सम्झौताअनुसार सीटीजीआईले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक कुलमान घिसिङ र सीटीजीआईका उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरे । सोमबार बिहान साढे १० बजेदेखि सुरु भएको सम्झौता वार्ता बेलुका आठ बजे टुंगिएको थियो । 

सरकारले शतप्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीको हुनुपर्ने गरी सुरुमा गरेको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्को तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले प्राधिकरणमार्पmत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका कारण दुवै पक्षबीच पाँच वर्षसम्म सम्झौता हुन नसकी आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । 

बैठकमा उपस्थित एक प्रतिनिधिका अनुसार सम्झौतामा आयोजनाको लागत, निर्माण सुरु हुने मिति, सम्पन्न हुने समय र आयोजनाको क्षमताबारे केही उल्लेख छैन । सम्झौतालाई ‘मस्यौदा' भनिएको छ र सम्बद्ध कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरिनुपर्ने भनिएको छ । सम्झौता मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणले गर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकले प्रयास गरिदिनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका लागि आफ्नो भागबाट कट्टा गरी सीटीजीआईले सेयर दिने बन्दोबस्ती मिलाउने सम्झौता भएको छ । 

सम्झौतामा लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि र नेपाल राष्ट्र बैंकले सीटीजीआईबाट हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरण गर्ने सहमति दिएपछि संयुक्त उपक्रम कम्पनी दर्ता हुने उल्लेख छ । यसरी दर्ता भएको कम्पनीले नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी जम्ममा पाँचजनाको सञ्चालक समिति हुने सहमति छ । 

सम्झौताअनुसार पश्चिम सेती आयोजना निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिददर, जलाशययुक्त, सुक्खायाम र वर्षायामको बिजुलीको आवश्यकता सीटीजीआईलाई उपलब्ध गराउने र उसले त्यसका आधारमा आफ्नो अध्ययनलाई पुनः अद्यावधिक गर्नेछ । उसले अघिल्लो साता नेपाली अधिकारीहरूसित छलफल गर्नुअघि आफ्नो सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुति गर्दै पश्चिम सेतीको क्षमता ६ सय मेगावाट हुने जनाएको थियो । यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।