काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनामात्र बाँकी रहेकोले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३१.२८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्चमात्र गरेको छ। अझै विनियोजित बजेटको ६८.७२ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ। अबको दुई महिनाभित्र सरकारले २ खर्ब ५९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हिसाबले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न अब दैनिक औसत ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

साउनदेखि वैशाखसम्म भएको खर्चलाई हेर्दा सरकारले मासिक औसत ११ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ। जसअनुसार दैनिक औसत ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। अबको २ महिनामा सरकारले हालसम्म गरेको मासिक औसत खर्चको १० गुणाभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सरकारले यो १० महिनामा गरेको खर्च गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.३९ प्रतिशतले कम हो। सरकारले यो १० महिनामा ३१.२८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको थियो। 

चुनावका कारण भुक्तानी हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। रोकिएको भुक्तानीलगत्तै पुँजीगत खर्च ८–१० प्रतिशतले बढ्ने मन्त्रालयको दाबी छ। 

सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएको छ। अपेक्षित रुपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक अनुमान ४६ अर्ब ७७ करोडले घटाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा २ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। 

जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेटको ९०.१ प्रतिशत हुन आउँछ। तर, हालसम्म भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न गाह्रो हुने देखिन्छ। 

सरकारले चालु आवका १० महिनामा कुल ९ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड प्राप्ति गरेको छ। यसमा सरकारले प्राप्त गरेको ऋण जोडिएको छैन। सरकारले गरेको कुल प्राप्ति कुल खर्चको तुलनामा १३ अर्ब ५० करोडले बढी हो । यस अवधिमा सरकारले ९ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड कुल खर्च गर्न सकेको हो। 

समीक्षा अवधिमा सरकारले ७ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड चालु खर्च गरेको छ। जुन विनियोजित बजेटको ६७.२९ प्रतिशत हो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको ३८.९१ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।