म पुँजीबजारको एक सानो लगानीकर्ता हुँ। यही बजारमै लगानी गरेर अहिले मेरो घर चलिरहेको छ। तर विगत एक महिनादेखि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायकै कारण बजार जुन तरिकाले घट्दो क्रममा छ, त्यसले मेरो बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गरेको छ।

आमनागरिकको बाच्न पाउने अधिकार हनन भएको बेला राष्ट्रको केही जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुन्छ भने म पुँजीबजारको विकासका लागि अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। आशा छ, कहीँकतैबाट जबाफ पाउनेछु।

बजारको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न नियामक निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिँदा आज हाम्रो बजार धेरै पछाडि परेको मात्र नभई आमलगानीकर्ताले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइसकेको छ। तसर्थ अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री,  नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायलाई मेरो खुला प्रश्न यस प्रकार छन्– 

अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रश्न

१. अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित नियामक निकायहरु जस्तै– नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति आदिले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहित सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य पनि नगरी बरु बजार बढ्दै गएको अवस्थामा यो र ऊ नाममा बजार नियन्त्रण गर्न पटकपटक अवान्छित हस्तक्षेप तथा आम लगानीकर्तालाई त्रसित गरी मनोबल कमजोर गराउने काम गरेको छ। जब कि बजार घट्दा आमलगानीकर्ताको मनोबल बढाउन एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने सोचसम्म किन आउँदैन? बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नियामक निकायहरुले बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी काम नगरी निकम्मा भएर (कि त अनावश्यक चलखेल गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने काम या अफिसमा चना, बदाम खाई समय काट्ने मेलोमात्र गरेको जस्तो देखिएकोले) बसेकोले आज नेपालको सेयरबजार यो नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

२. हो, अर्थ मन्त्रालयले समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ। सेयर बजार बढ्यो भनेर नीति नै परिवर्तन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक को हो र? सेयर बजार माथि जाओस् या तल, कति बढ्न हुन्छ या कति घट्नुपर्दछ यो हेर्ने काम राष्ट्र बैंक को पक्कै हैन। विश्वका अन्य मुलुकमा सेयर बजारले दिनहुँ नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ र त्यहाँको सरकार स्वयं बजार बढेकोमा खुसियाली मनाउँदछ। तर, हाम्रोमा राज्य संयन्त्रकै ध्याउन्न कसरी बजार घटाउने भन्ने रहेको देखिन्छ। यसमा कसको फाइदा हेरिँदैछ?

३. हाम्रो देशमा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा जस्तै सेयर बजारका लागि पनि सबैभन्दा विषम समस्या  भनेकै नीतिगत अस्थिरता हो। कुनै पनि सरकारले ३ महिना पनि नटिक्ने नीति ल्याउँदछ। स्वयं नीति निर्माताहरुले नै चलखेल गर्ने गरेका आरोपहरुसमेत लाग्ने गरेको पाइएको छ। हुन त कतिपय अवस्थामा ती आरोप सत्य साबित नभएका पनि हैनन्। विश्वका अन्य मुलुकमा सरकारको पुँजीबजारमैत्री र उपयुक्त नीतिकै कारणमात्र यो सम्भव भएको हो। तर, हाम्रो राज्य  संयन्त्र भने खाली कमिसन पाउने लोभमा जहिले पनि अस्थिर नीति बनाई सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने गरेको देखिन्छ। नत्र बजारमा लगानीकर्ताले खर्बौं रुपैयाँ गुमाइसक्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रशंसनीय कार्य गरेर ख्याति कमाएका अहिलेका अर्थमन्त्री मुकदर्शक बनेर बस्नुलाई हामी आमलगानीकर्ताले शंकाको नजरले हेर्ने कि नहेर्ने ? के अर्थमन्त्रीको सकारात्मक पहल या बजारमैत्री बोली सुन्न पनि २०–५० जनाले आत्महत्या नै गर्नुपर्ने हो त?

४. सरकारलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तो करमा छली यसमा नहुने भएकोले कर ज्यादा आउने भए पनि सेयर बजार र यसका लगानीकर्तालाई सरकारले कमजोर हिसाबले हेर्नु के त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने छैन र ? किन भने अहिलेसम्म ४३ लाख ५५ हजार जनाभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलिसकेका छन्। यसको अर्थ यी सबैजना कुनै न कुनै हिसाबले सेयर बजारमा आबद्ध छन्। यदि सरकारले बहुजनको हितलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो भने पनि यो कुल जनसंख्याकै महत्वपूर्ण हिस्सा हुन पुग्छ। तसर्थ, सेयर बजारलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था छ र ? फेरि सेयर बजारबाट लगानीकर्तामात्र लाभान्वित भएका पनि होइनन्। सबैभन्दा बढी राज्यलाई करबाट योगदान गर्ने क्षेत्रमध्ये एउटा सेयर बजार नै हो। यस्तै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सीडीएस पनि सेयर बजारबाटै पालिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने यो क्षेत्रलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। कि आमजनताको काम भनेको सधैँ राज्य संयन्त्रलाई पालिरहनुपर्ने मात्र हो ?

५. बजारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। जसले गर्दा आमसर्वसाधारणले समेत सेयर कारोबार गर्न सजिलो महसुस गरुन्। जुम्लाको मान्छे सुर्खेतसम्म ४ दिन लगाएर ब्रोकर खाता खोल्न या सेयर बिक्री गर्न आउँदा ‘५ रुपैयाँको उन्नति, १० रुपैयाँको खति’ भनेझैँ हुन्छ। तिनको जीउधनको सुरक्षा के राष्ट्रको  जिम्मेवारी हैन र?

नियामक निकायलाई प्रश्न

१. धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा बनाउनुपर्ने सयौँ कानुन नबनाउँदा बजारमा लगानीका विकल्प थपिन सकेका छैनन्। सेयर सापटी लिएर बेच्न पाउने (सर्टसेल) सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। वित्तीय परामर्शसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। वित्तीय योजनाविद् (फाइनान्सियल प्लानर) सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। यस्तै इन्डेक्स फन्डसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। जसका कारण बजारमा कारोबारमात्र खुम्चिएको छैन। यसले लगानीकर्ताका अवसरलाई खुम्च्याएको छ। रोजगारीका हजारौँ अवसर खुम्च्याएको छ। यसको जिम्मेवार को हो ? नियामकले जति धेरै कानुन बनाउन सक्यो सेयर बजार त्यति नै फरकिलो हुँदै जाने, अवसर बढ्दै जाने, लगानीका विकल्प थपिँदै हैन र ? अब के यी कानुन हामी आमजनता आफैँले बनाउने कि राज्यले अग्रसरता लिने ?

२. सेबोन र नेपाल राष्ट्र बैंक पुँजीबजारका प्रमुखजस्ता नियामक निकाय हुन्। लगानीकर्ताको पनि निर्भर हुने आधार नियामक निकाय भएकाले अहिले ब्रोकरको लाइसेन्स थप्ने, बजार विस्तार गर्ने आदि इत्यादि माग राखेको पाइन्छ। त्यसैले यस्तो नीति निर्माणको स्तरमा बसेको नियामक निकायले संवेदनशील भएर बजारको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने हो कि हैन? फेरि अर्को कुरा पुँजीबजार देशको समृद्धिको आधार हो। बढ्नु र घट्नु बजारको प्राकृतिक नियम नै हो। बजारलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न परिदृश्य जस्तै– वित्तीय तरलता, ब्याजदर आदि परिवर्तन हुँदा बजार पनि प्रभावित हुन्छ। साथसाथै, नियामक निकायले कुनै नयाँ नीति नियम ल्याउँदा वा परिवर्तन गर्दा पनि उत्तिकै बजारलाई असर गर्छ। त्यसैले नियामक निकायले यस्ता समष्टि आर्थिक सूचकलाई अवलोकन गरेरमात्र कुनै पनि निर्णय लिनु उचित हुनेछ। तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा यी नियामक निकाय नै कहीँबाट सञ्चालित भएको भान हुन्छ। नत्र बजारमा आमलगानीकर्ताको अर्बाैं रकम डुबिसक्दासमेत मौन किन छ ?

३. पहिले ३८ करोडको कारोबार हुँदा तय गरिएको ब्रोकर कमिसन,  अहिले ५० गुना ज्यादा कारोबार हुँदा समेत घटाउन न चाहनु कहाँ को न्याय हो ? योभन्दा बढी अत्याचार आमलगानीकर्ताको लागि के हुन सक्छ ? राज्यले आफ्नो खर्च का लागि कर उठाउने पर्दछ तर ब्रोकरलाई उसको काम र सेवा हेरेर यति कमिसन दिने भन्ने तोक्नुपर्नेमा सरकारले ज्वाइँ पालेझैँ पालेको देखिन्छ। सरकारले पाले पलोस् तर जनताले किन पाल्ने ?