काठमाण्डौ । लगानीकर्ताका सबै संघसंस्थाहरुको संयुक्त कार्यदल ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण बृहत कार्यदल’ ले पुँजीबजार सुधारका कामहरु गर्नका लागि तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

बृहत कार्यदलका संयोजक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्। कतिपय नीतिगत परिवर्तनका लागि पुँजीबजारमा देखिएको संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई उच्चस्तरी कार्यदल गठन गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।

यस संकटका लागि तत्काल सम्बोधन गर्न ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ कारोबार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म राष्ट्र बैंकले लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमा तत्काल हटाउने, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा प्रमुख तत्काल नियुक्त गर्ने र ५८ बुँदेका बाँकी कामहरु तत्काल गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ। लगानीकर्ताहरुका समस्या समाधानका लागि सुझाएका उपायहरुको सम्बोधन नगरी परिस्थिति अरु बिग्रेर गएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरोकारवाला निकायहरु नै हुने पनि विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण राइएको छ। 

यसका साथै यस प्रतिकूल अवस्थामा लगानीकर्ताहरुलाई पनि संयमित भएर कारोबार गर्न र अत्यावश्यक नपरी सेयर बिक्री नगर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुले ३ वर्षअघि नै गर्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी कामहरु पूरा नहुँदा र यसबीचमा भएका कतिपय नीतिगत परिवर्तनका कारणले पुँजीबजारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ। यो संकट समाधानका लागि लगानीकर्ताहरुका तर्फबाट पटकपटक पहल हुँदासमेत सरकार र सम्बद्ध पक्षबाट सम्बोधन नभएकाले करिब ४५ खर्ब पुगेको सेयर बजारले करिब १२ खर्ब गुमाइसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सरकारको पनि अर्बौं राजस्व गुमेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। ‘४७ लाखभन्दा धेरै डिम्याट खाताधारीबाट १२ खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति गुमिसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।