काठमाण्डौ । पूर्वसूचना नदिई विद्युत् अवरोध गरे पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहित सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकले पूर्व सूचनाबिना विद्युत् सेवा अवरोधलाई दण्डनीय मान्दै जरिवानाको प्रस्ताव गरेको हो ।  संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।   

आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा आयोगलाई ऐन बमोजिमका काम नभएकोमा जरिवानाको अधिकार तोकिएको छ ।  विधेयकको दफा १९ ले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।  आयोगका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।  

विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापार गर्न कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई अनुमति प्राप्त व्यक्तिको परिभाषामा राखेको छ । विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ, “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ” 

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण वा व्यापारलाई नियमित गर्न आयोग गठनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।  

अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले दिएको कुनै पनि विवादका विषयमा जारी भएको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन नभएमा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले आयोगलाई दिएको छ ।  

आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा पनि जरिवाना गर्न सक्नेछ ।  

आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन चाहनेले निर्णय थाहा पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।