काठमाण्डौ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको हरेक लिटरमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने र त्यसबाट उठेको रकमले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेलगत्तै यसको सर्वत्र आलोचना भयो । 

आलोचना राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणप्रति लक्षित नभई पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने भनिएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ दरको पूर्वाधार करप्रति लक्षित थियो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसको सोझो प्रभाव उपभोक्तालाई पर्ने टिकाटिप्पणी सुरु भए । सरकारले सर्वत्र आलोचना भोग्नु परेपछि घोषित यो कार्यक्रमको बिषयमा आयल निगमका अधिकारीमार्फत प्रष्ट पार्नुपर्ने बाध्यता नै आइलाग्यो । 

फलस्वरुप, आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले आइतबार संचारकर्मीहरुसँग भनेका छन् कि पूर्वाधार कर उपभोक्ताको टाउकोमा थोपरिने छैन, बरु आयल निगमले गर्दै आएको नाफाबाट सो बराबरको रकम काटिइने छ ।  उनले तत्काल उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै मूल्यभार नथप्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमार्फत पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा  प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने र त्यसरी जम्मा भएको रकमबाट बुढगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने बताएका थिए । 

नेपाल आयल निगमलाई अहिले हुँदै आएको फाइदाबाट भन्सार विन्दूमै पूर्वाधार कर तिर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसारसरकारको यो निर्णयबाट उपभोक्तालाई कुनै असर पर्दैन र निगमले लिँदै आएको फाइदा र विश्व बजारको मूल्यसँग मिलाएर मूल्य समायोजन हुँदै जान्छ । 

हाल नेपाल आयल निगमले दैनिक सरदर १३ लाख लिटर पेट्रोल, ४० लाख लिटर डिजेल र ६ लाख हवाई इन्धन भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यसमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट बुढीगण्डकी आयोजनालाई  वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । दैनिक ६५ लाख रुपैयाँ पेट्रोलमा लगाइने करबाट, २ करोड रुपैयाँ डिजलबाट र ३० लाख रुपैयाँ हवाई इन्धनमा लाग्ने करबाट रकम उठ्ने घिमिरेले हिसाब सुनाए । 

उनका अनुसार आइतबारदेखि नै सरकारले घोषित नीति अनुसार पूर्वाधार कर असूल्न थालिसकेको छ । पूर्वाधार कर नाफाबाट काटिइने भएकोले यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५३ पैसा फाइदा रहेकोमा अब ५ रुपैयाँ ५३ पैसामा झरेको छ । त्यस्तै, डिजेलमा १ रुपैयाँ ४२ पैसा र हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ ९३ पैसा मात्र निगमलाई फाइदा हुनेछ ।