भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु सात अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरको पाँचौँ नगरसभामा आज उपप्रमुख एवं राजश्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । महानगरको कूल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चमा रु चार अर्व ७० करोड, ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रशासनीक खर्चमा रु दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा रु ४० करोड तथा संसद् विकास कोष कार्यक्रममा रु १४ करोड छुट्टाइएको छ । बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार अनुदान रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार अनुदान र महानगरको आन्तरिक आय रु दुई अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तथा अनुदानबाट अपुग हुने बजेटको स्रोत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, जनसहभागिता र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रहने रकमबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रवद्र्धन, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरका शहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क सहज बनाउन कनेक्टिङ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर रु ७२ करोड ४० लाख तथा यस वर्ष शुरु गरिएका भोटीखोला, घोरकुना, फिर्के खोला मोटरेबल पुल निर्माणलाई निरन्तरता र अन्य चार स्थानमा पक्की पुलको लागि रु २३ करोड २८ लाख छुट्टाइएको छ ।
भवन निर्माण शुरु गरिएका वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न र आगामी वर्ष नौ वटा वडाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु २४ करोड ९७ लाख तथा महानगरको भवन निर्माणका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो पोखरा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडक छेउछाउमा रहेका सोलार बत्ती मर्मत गरी व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माणका लागि रु तीन करोड, मुख्य बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि रु दुई करोड, महानगर डिजिटल सिटी गुरुयोजना निर्माणका लागि रु चार करोड, महानगरको भूउपयोग नीति अद्यावधिक गरी नक्साङ्कन गर्न रु चार करोड, एक वडा एक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मझौला सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा खेल मैदान निर्माणका लागि रु ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
फेवाताल संरक्षणक लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिल्ट्रेशन ड्याम निर्माणका लागि रु ३३ करोड, ७९ लाख, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि रु दुई करोड ५० लाख तथा रामघाटमा निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक शव दाहस्थल व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक बढीमा सात दिन भ्रमणका लागि भत्ताको व्यवस्था, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन, महानगर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना, व्यवस्थित वधशाला निर्माण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र निर्माण गरी उत्पादनमा जोड दिन रु दुई करोड, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, महिला उद्यमशीलताका लागि रु एक करोड, एक वडा एक खेल मैदानका लागि रु एक करोड, एक घर एक धाराका लागि रु १० करोड, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न तथा महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि रु ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा करको दरलाई यथावत राखी दायरा बढाउने नीतिबमोजिम करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष कर सप्ताह तथा जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राजश्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाई कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।
