-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ मा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु भएको छ । 

प्रदेशका १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकाका गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । 

गरिबी निवारणमा प्रदेश सरकारको उपस्थितीको रुपमा यो  कार्यक्रम ल्याएको बताईएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कार्यक्रमका लागि प्रदेश स्तरमा निर्देशक समिति, जिल्ल स्तरमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वय समितिको प्रावधान रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए। 

श्रेष्ठले नीतिगत कुरा र बजेटको निकासा प्रदेशले गरे पनि कार्यक्रम स्वीकृति र अनुगमनको पाटो जिल्ला समन्वय समिति र कार्यक्रमको सिफारिस र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमै दिइएको बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्त गरी प्रशिक्षण दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले २५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा पुर्नस्थापनामा राहात पुर्याउनमा केन्द्रीत रहेको डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्रदेशका  १२ जिल्लाका निम्न गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ:

-रुपन्देही मर्चवारी, कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका ,नवलपरासी सुस्ता, प्रतापपु र पाल्हीनन्दन गाउँपालिक, पाल्पा माथागढी, रैनादेवी छहरा र निस्ती गाउँपालिका गुल्मी कालीगण्डकी, मदाने र मालिका गाउँपालिका ,अर्घाखाँची   पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिका, कपिलवस्तु शुद्धोधन, महाराजगन्ज र विजयनगर गाउँपालिका,दाङ राजापुर, बंगलाचुली र बबई गाउँपालिका, प्यूठान गौमुखी, ऐरावती र नौ बहिनी गाउँपालिका,रोल्पा सुनछहरी, थबाङ, परिवर्तन गाउँपालिका ,रुकुम पूर्व  पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गाउँपालिका ,बाँके नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिका ,बर्दिया बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा रु ४५ लाखका दरले प्रदेश पाँच सरकारले बजेट पठाएको छ ।

उक्त बजेटले गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका घरपरिवार, दलित पिछडिएको समुदाय र घरवारविहीन परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय स्थापना मुख्यमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ ।