काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले खुला तथा उदार अर्थतन्त्रको नीति लिएको उल्लेख गर्दै आफू निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको दोहोर्याएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा केन्द्रीत रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने प्रष्ट्याए । 

भेटघाटका कार्यक्रममा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आर्थिक विकासका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बिषयमा लिखित सुझाव पेश गरेको थियो । 

सो अवसरमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पूर्वाधार तथा जलस्रोतको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तत्काल १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यक रहेको बताउंदै मुलुकको निर्यात व्यपार प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले चीन र भारतले निर्यात व्यापार प्रोत्साहनमा दिएको सुविधाबारे चर्चा गर्दै नेपाली बस्तुहरुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले पनि दश प्रतिशत अनुदान दिइनुपर्ने सुझाए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरु संसदमै रोकिँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको बताउँंदै समयसापेक्ष ऐन कानूनहरुको निर्माण गरेर आर्थिक मार्ग प्रशस्त गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे । 

श्रेष्ठले छिमेकी राष्ट्र भारतले बस्तु र सेवा सम्बन्धी कर ‘जिएसटि’ लागू गर्न गइरहेको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्ने, भन्सार दरबन्दी र मूल्यअभिवृद्धि करलाई समयसापेक्ष घटाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

चेम्बरका प्रतिनिधिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक रहेका उल्लेख गर्दै अविलम्ब लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गरे । उनीहरुले सम्भावित देशहरुसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति तथा पारवहन सम्झौता आवश्यक भएको सुझाव पनि दिए । उनीहरुले नाकाहरुको पूर्वाधारको विकास, भन्सार प्रशासन सुधार, विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा क्षमता बिस्तार गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए ।