काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरोकारवाला निकाय गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोगले सयौँ सवारीसाधन खरिद माग गरेका छन्, जब कि पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा निर्वाचनका लागि भनेर २ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन देशभित्र भित्रिइसकेका छ ।

निर्वाचनका लागि भनी ल्याइएका गाडी कहाँ जान्छन् ? किन प्रत्येक निर्वाचन मिति घोषणासँगै अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सयौँ गाडीको माग हुन्छ?

‘२०६४ सालमा आएका गाडी अहिले चलाउन सकिँदैन। २०७० मा ल्याएको गाडी चल्दैनन्। हामीसँग पर्याप्त गाडी छैन। त्यसैले थप सवारी साधन मागिएको हो,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षामा सम्झौता गर्न सकिँदैन। गाडी नपुगेर गस्ती गर्न सकिएन भन्ने छुट हुँदैन। त्यसैले निर्वाचनका बेला सवारीसाधन मागिन्छ।’ निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन गृहमन्त्रालयले माग्दै आएको छ।

आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि गाडी खरिदमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अर्थसँग माग गरिएको छ। गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि २ सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि १ सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै उक्त रकम माग गरेको हो।

गृहले आफ्नै प्रयोजनको गाडीका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘गाडी व्यक्तिगतरुपमा चलाउँदा १०/१५ वर्ष आयु हुन्छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि चलाउँदा गाडीको आयु त्यसभन्दा पनि कम हुन्छ, त्यसैले २०६४ सालको निर्वाचनका निम्ति ल्याइएका गाडी अहिले काम दिने खालका छैनन् र, फेरि अहिलेको आवश्यकतालाई पहिला भएका गाडीले पूर्ति गर्न सक्दैनन्,’ पन्थीले भने। यो खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ ।