काठमाण्डौ । संघीय संसदको अर्थ समितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकरेज सेवाको लाइसेन्स दिंदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुने भन्दै यो काम अगाडि नबढाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई लिखित निर्देशन दिएपछि यो विषय लगभग तुहिएको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर हरेक क्षेत्रमा सेयर कारोबारको पहुँच पुर्याउन र काठमाण्डौ बाहिरका लगानीकर्तालाई समेत बजारले समेट्ने भन्दै लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि यो माग उठाइरहेका थिए । अर्थसमितिको निर्देशनसँगै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषय अब अगाडि बढ्ने संभावना छैन । उसो भए अब सेयर बजार बिस्तार नहुने नै भयो त ? राजधानी बाहिरका संभावित क्षेत्रमा समेत बजारको पहुँच नपुग्ने नै भयो ? 

होइन, बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि निकै अगाडि बढिसकेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बजारको पहुँच बिस्तारका लागि केही विकल्पहरुमा काम गरिरहेको छ । ती विकल्पमध्ये एउटा बलियो विकल्प हो–प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर कम्पनी खोल्न अनुमति दिने । 

नेप्सेले केही महिनाअघि प्रदेश स्तरमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी स्थापनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन लामो समय दराजमै थन्किएर बस्यो । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सको मुद्धा तुहिएपछि नेप्सेले अहिले प्रादेशिक तहमा समेत नयाँ ब्रोकर कम्पनी स्थापना सम्बन्धमा तयार सो अध्ययन प्रतिवेदन निकालेर गृहकार्य थालेको बुझिएको छ । 

नेप्सेस्थित स्रोतका अनुसार सो समितिले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटा नयाँ प्रादेशिक स्तरका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई स्थापनाको अनुमति दिने र तिनै ब्रोकरहरुले काठमाण्डौ बाहिरको क्षेत्रमा समेत बजारको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् । 

‘आर्थिक गतिविधि राम्रो हुने प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा ५ ठाउँमा ५ वटा ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न दिने गरी हामीले आवश्यक गृहकार्य थालेका छौ ।’ स्रोतले भन्यो–‘कुनै प्रदेशमा यो संख्या बढ्न पनि सक्ला।’ 

नेप्सेले प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर कम्पनी स्थापनाका लागि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा भने बुझाएको छैन । नेप्से बोर्डको समेत धारणा बुझेर यो विषयलाई बलियो रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा देखिन्छ । 

त्यसो त बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले समेत चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक स्तरका ब्रोकर कम्पनी स्थापनाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । नियामकको यो अवधारणा र नेप्सेको गृहकार्य मेल खान्छ । यसकारण बैंकका सहायक कम्पनीलाई नदिइएको ब्रोकर लाइसेन्स अब प्रदेश स्तरका कम्पनीलाई दिइने संभावना बढेर गएको जानकारहरु बताउँछन् । 

सेयर ब्रोकरेज सेवाको मात्र काम गर्ने गरी लाइसेन्स दिंदा बैंकका सहायक कम्पनीमाजस्तो इन्साइडर ट्रेडिङको संभावना पनि नरहने र स्वार्थ समेत नबाझिने नेप्सेका अधिकारीहरुको बुझाई छ । 

उता, धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने आफूहरुले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटिइसकेको विषयमा नेप्सेले प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरे प्रादेशिक स्तरका ब्रोकर कम्पनीहरु स्थापना गर्न दिने विषयमा आफूहरु सकारात्मक रहेको खुलाए । 

पूँजी कति ?
यसैबीच, नेप्सेले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाण्डौमा झै प्रदेश स्तरका ब्रोकरहरुको चुक्तापूँजी पनि २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, नेप्सेका कतिपय अधिकारीहरु यो सुझावलाई संसोधन गरी प्रदेश स्तरमा स्थापना हुने साना कम्पनी र उनीहरुको विजिनेशको आकार समेत सानै हुने भएकोले चुक्तापूँजी समेत केही कम हुने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक बनिदिए अझ सहज हुने तर्क गर्छन् ।