-चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही । प्रदेश नम्बर ५ मा  गाडी खरिदमा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

गाडी खरीदमा अनियमितता पुष्टि भएको निश्कर्ष निकाल्दै लेखा समितिले त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई भने जोगाउने नियतले प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको छ । 

प्रदेश सभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनियमितता आशंकासहित सार्वजनिक लेखा  समितिले  छानबिन सुरु गरेको थियो ।

करिब १ महिना लामो समय लागेर  छानबिन गरेपछि  समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्ता मूल्य भन्दा धेरै तिरेर गाडी किनेको  र बजार मूल्य भन्दा बढी भएको रकम फिर्ता गरी प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ । 

प्रदेशसभा सचिवालयले  ११ र प्रदेश मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको थियो। 

लेखा समितिले शुक्रबार अन्तिम प्रतिबेदन तयार गर्दै सिप्रदी र स्थानीय एजेण्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको छ । समितले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।  

प्रतिवेदन माघ २९ गते प्रदेशसभामा बुझाउने लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए । 

प्रतिबेदनमा प्रदेश सभाले  ७२ लाख र मन्त्रालयहरुले ७३ लाखका दरले गाडी खरीद गरेका भनिएको छ । तर गाडी खरीद गर्ने कुनै पक्षलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार टाटाले २९ प्रतिशत बढी मुनाफा लिएर बिक्री गरेको छानबिनको क्रममा देखिएको छ । 

लेखा समितिका सभापति  डिल्ली चौधरीले बढी मूल्य नतिर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको दाबी गरे । 

प्रतिबेदनमा  खरिद भएका गाडीहरुका सामान बजारमा पाउन मुश्किल रहेको र खरिद भएका गाडी पहाडी जिल्लामा  जान समस्या हुने उल्लेख छ।

पुस २४ गतेदेखि गाडी खरीदमा अनियमितता भएको खबर बाहिर आएपछि  लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।