काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान सार्वजनिक गरेको छ । 

जसअन्तरगत वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान अन्तरगत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको सूचि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा १ खर्ब ४५ अर्ब र सशर्त अनुदानको हिस्सा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ। 

जसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानिय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ ।

महानगरपालिकाहरुले ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाहरुले ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाहरुले ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान संघीय सरकारबाट पाउनेछन्। 

सबैभन्दा बढी अनुदान गाउँपालिकाहरुलाई हस्तान्तरण हुनेछ । गाउँपालिकाहरुका लागि १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले र स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट अनुदान पाउनेछन् । 

कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति अनुदान पाउँदैछन् त ? हेर्नुहोस् सूचि :