काठमाण्डौ । प्रदेश १ सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार र शव व्यवस्थापनमा खटिने अग्रपंक्तिका कर्मचारीको कोरोनाबाट मृत्यु भएमा परिवारजनलाई एकमुष्ट रुपमा २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रदेश नं १ सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा खटाई कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूको कोभिड–१९ का कारणबाट मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति रकमसँग दोहोरो नहुने गरी प्रदेश सरकारबाट एकमुष्ट २५ लाख रुपैयाँ) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश सरकारद्वारा खटाई कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मी तथा कर्मचारीहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई बिरामी भएमा प्रदेश सरकारले तोकेको सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै यसरी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई घरबाहिर संस्थागत वा होटेल आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल, कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, विराटनगर, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, विराटनगर तथा प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण अस्पतालको कोभिड वार्डमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी,  चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ। 

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल, कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, विराटनगरमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि होम क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई होटल क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको होटल क्वारेन्टिन तथा चालक, सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगीका साथै व्यवस्थापनमा खटिने अन्य कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरेको खाना तथा खाजासहितको क्वारेन्टिन वा होटल क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। उपर्युक्तबमोजिमको क्षतिपूर्ति, उपचार, जोखिम भत्ता तथा क्वारेन्टिनबापतको खर्च प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।