काठमाण्डौ । सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजना लागू गर्ने भएको छ । 

आव २०७३ / ७४ को बजेटमार्फत सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरमुखी बन्न उक्त परियोजना लागू गर्न लागेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा.सुरज पोखरेलले जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

आगामी वर्ष गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची, र दश वर्षभित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुन उक्त बजेट खर्च गर्न लागिएको हो । दश वर्षयता लगातार अन्नबालीमा ९ प्रतिशत, धान र  गहुँ बालीमा ६, मकैबालीमा १२, कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोषे दालबालीमा २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । 

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण जमिन बाँझो हुनु, खेतीयोग्य जमिन  सीमित व्यक्तिका हातमा रहनु, जग्गको खण्डिकरण हुनु, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण हुनु, परम्परागत आकासे खेतीमा परनिरर्भर, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबीजन तथा मलखाद समयमानै उपलब्ध हुन नसक्नु, बजारको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नु र शिक्षित वर्गबाट कृषि पेसालाई उपहास गर्नुले उत्पादन घट्दै गएको बताउँछन ।

परियोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीको सहभागिता हुने र कृषि क्षेत्रलाई  पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन क्षेत्रमा विभक्त गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । न्यूनतम १० हेक्टर क्षेत्रफलका दुई हजार एक सय साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रको स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलका दुईवटा कृषि उत्पादन ब्लक स्थापना, ५०० हेक्टर क्षेत्रफलका ३० कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलका सुपर जोन स्थापना गरिने छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ परियोजनालाई सफल कार्यन्वयन गर्न रासायनिक र प्राङगारिक मल अनुदानमा बृद्धि, सिंँचाइका लागि कुलो र नहरको निर्माण, कृषियन्त्र, उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । 

त्यसैगरी कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन, गोदाम, बीउ, बेर्ना, बिरुवा र माछाका भुराको स्रोत केन्द्र स्थापना, शीत भण्डारको स्थापना कृषि औजार, प्राङगारीक मल, कारखाना, जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि पूँजीगत खर्चबाट ८५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ ।  
 
कृषि तथा पशुपक्षी विमामा ७५ प्रतिशत अनुदान, केरा, आलु, लगायतका माछापोखरी निर्माणका लागि ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कृषि उपज सङ्कलन  केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैंक, र पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराइने भएको छ । 
 
सरकारले उक्त परियोजना कार्यान्वयनबाट आगामी आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब रु ३० अर्ब थप हुने विश्वास गरेको बजेट पुस्तीकामा उल्लेख छ ।