प्रमको भारत भ्रमणमा सिएनआईबाट टोली नै सहभागी, को को गए(सूचिसहित) ?

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चैत्र २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको भारतको राजकीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)को प्रतिनिधि मण्डल समेत सम्मिलित भएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेतृत्व गरेका प्रतिनिधि मण्डलमा सम्मिलित परिसंघका अन्य पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, उपाध्यक्ष एवं एशोसिएट चेम्वर नेपाल च्याप्टरका सभापति निर्वाण चौधरी, उपाध्यक्षहरुः कृष्णप्रसाद अधिकारी र सुलभ अग्रवाल तथा पूर्वाधार समिति तथा युवानिर्माण व्यवसायी नेपालका संयोजक वीरेन्द्रराज पाण्डे, राष्ट्रिय परिषद सदस्य आश्मी राणा, परिसंघ कर्पोरेट सदस्यहरु सूर्य नेपाल प्रा.लि.का प्रबन्धनिर्देशक अभिमन्यू कुमार पोद्दार, नेपाल एसविआई बैंकका प्रबन्धनिर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागर र बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पुनित भार्सने  सम्मिलित छन् ।

कार्यक्रमअनुसार चैत्र २३ गते अपरान्ह प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको सम्मानमा भारतका प्रमुख उद्योग वाणिज्य संघहरु, कन्फेडेरेसन अफ इण्डियन इण्डट्रिज, फेडेरेसन अफ इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिज र एशोसिएटेड चेम्वर अफकमर्शबाट नयाँदिल्लीको ताज होटलमा आयोजित विशेष औद्योगिक एवं व्यापारिक समूहसँग दुवै मुलुकका वरिष्ठ उद्योगी व्यवसायीबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिनेछ । सो समारोहमा उद्यमीव्यवसायीबीच बी टू बी राउण्ड टेवल छलफल हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

भारत भ्रमणको सिलसिलामा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले चैत्र २४ गते आयोजित भारतका राष्ट्रिय तहका उद्योग वाणिज्य संघहरु, भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ र एशोसियट् चेम्बर अफकमर्स एण्ड इण्डष्ट्रिजका पदाधिकारीहरु बीच दुबै देशमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरु बीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्य विस्तारका साथै नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धिका विषयमा थप छलफल हुने कार्यक्रम
छ ।

सो अवसरमा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने, भन्सार विन्दुमा भएको समस्या, यातायात र पारवहन क्षेत्रमा भएको समस्या, लगानी अभिवृद्धि गर्ने ठोस उपाय र रेल्वे सम्झौता, वल्क कार्गो बारेमा दुवै देशका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुबीच सहकार्य गरी सुधार र समान विषयमा आपसी छलफल हुने गरी तय गरिएको यस भ्रमणले दुबै मुलुकका निजी क्षेत्रबीच हुने छलफल र समझदारीले नेपालको लगानी र निकासी प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ ।