आज नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन । फर्केर हेर्दा, २०७६ नेपालीका लागि एउटा आशा र भरोसाको वर्षका रुपमा व्यतीत भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटले एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । हरेक दिन झण्डै ११ किलोमिटरको दरले सडक कालोपत्र भएको र ठूला आयोजनासमेत अगाडि बढेका थिए । जुन समृद्धिको मार्गका लागि एउटा ठूलो आयामका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । माथिल्लो तामाकोशी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष सकिँदै थिए ।
दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बेला कोरोना सन्त्रास नेपालका लागि महँगो साबित भएको छ । विशेषगरी अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा वर्षले ठूलो सम्भावना देखाइरहेको बेला चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको छ ।
लकडाउनका कारण मानिसको दैनिक जीवनदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित भएको छ । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् । आज मात्रै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमी फोकस’मा चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा २.८ प्रतिशत तथा कममा १.५ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनको अवधि बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिति अझै खराब हुने सङ्केत छाडेर २०७६ बिदाइ हुन लागेको छ । सामान्य अवस्थामा भने साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको भए पनि कोरोनाका कारण समस्यामा फसेको छ ।
यी विषम अवस्था आउनुभन्दा अगाडि देशको अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक परिवर्तन देखापरेका थिए । पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने र द्रुतत्तर रुपमा आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने देशको सूचीमा नेपाल परेको थियो ।
यस्तै विश्व बैंकको ‘डुइङ विजनेश रिपोर्ट’मा समेत नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा ९४औं स्थानमा पुगेको थियो । सरकारले ल्याएको लगानीमैत्री नीति तथा योजनाका कारण क्रमशः लगानीको वातावरण बनेको थियो । नेपाल लगानीयोग्य देशका रुपमा रहेको सन्देश विश्व जगत्मा पुगेको थियो । विशेषगरी कृषि, उत्पादन, ऊर्जा तथा औद्योगिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले नेपाल सुरक्षित रहेको भन्दै लगानीका लागि अभिप्रेरित भएका थिए । विसं २०७५ चैतमा सरकारले सम्पन्न गरेको विश्व लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार नै लगानीकर्ता लालायित भएका थिए । सोही कारण विशेषगरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने होटलमा नेपालका औद्योगिक घराना आकर्षित भएका थिए ।
नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा र स्थगन
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको थियो । बहुचर्चित र महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम शुरु गरिएको भए पनि कोरोनाले त्यसलाई समाप्तै पारिदिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण शुरुमा अप्रिलसम्म स्थगित गरिएको भ्रमण वर्ष वैशाखदेखि पूर्णरुपमा स्थगित गरिएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० स्थगितसँगै यसको प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको सचिवालयसमेत विघटन हुने भएको छ ।
विशेषगरी चौधरी समूह गोल्छा अर्गनाइजेशनजस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना वर्षभर नै होटल व्यवसायलाई थप परिस्कृत र सेवामैत्री बनाउन लागिपरेका थिए । हिल्टन, मेरियट, सेराटनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल रहेका ठूला कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी बढाएका थिए । होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १० हजारभन्दा बढी होटलमा रु १० खर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ । सुविधासम्पन्न तारे होटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो चेन होटल मेरियटसहित हाल १४ पाँचतारे होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य पर्यटकस्तरीय होटल पनि बनिरहेका थिए ।
कूल २५ लाख पाहुनालाई बस्न, खान, मनोरञ्जन तथा सभा सम्मेलनलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्षम रहेको हानको भनाइ थियो । एक अध्ययनअनुसार नेपाली होटल उद्योगमा हालको बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा रु १० खर्बभन्दा बढीको लगानी तथा १० लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ती रोजगारी र लगानीसमेत कोरोनाले समस्यामा पारिदिएको छ । हानका अनुसार सन् २०२० सम्म तारे होटलमा अरू चार हजार श्यया थपिँदैथ्यो ।
कोरोनाबाट जोगिनका लागि लकडाउन गर्दा आर्थिक हिसाबले देश धेरै पछि धकेलिएको छ । सरकारले यस वर्ष नीतिगत रुपमा धेरै सफलता हासिल गरेको थियो । जुन दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि एउटा कोशेढुङ्गाका रुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा नै थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको थियो ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन
यसै वर्ष सरकारले सबै स्थानीय तहमा सब–नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सूत्र) सफ्टवेयर लागू गरेर स्थानीय तहलाई जोड्ने काम ग¥यो । जुन आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण कदमका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गरेको नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, कर्मचारीको सरुवाले पनि महत्वपूर्ण योगदान दियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा स्थापित भएको छ ।
यसैगरी सरकारले यसै वर्ष १५औँ योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । आव २०८०/८१ सम्ममा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत सो योजनामा राखिएको छ । यस्तै गेमचेञ्जर आयोजनाका रुपमा समेत केही रणनीतिक महत्वका आयोजना छनोट गरेर सरकारले काम शुरु गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वृद्धिका लागि झण्डै ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरियो । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रले रु ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड, निजी क्षेत्रले रु ५१ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट रु चार खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड लगानी गर्ने खाका तय गरियो ।
तीन देशसँग हवाई सम्झौता
यसै वर्ष नेपालले अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र भियतनामसँग हवाई सेवा सम्झौता ग¥यो । गत असोज दोस्रो साता अस्ट्रेलिया र युएईसँग सम्झौता भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणका क्रममा भियतनामसँग हवाई सम्झौता भयो ।
यस्तै नेपाल र चीनबीच हवाई सम्झौता पुनरावलोकन भयो र नेपाली जहाज चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्न पाउने भए । निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्ससमेत चीनमा उडानका भर्न सम्झौताले मार्ग प्रशस्त ग¥यो । नेपाल वायु सेवा निगमले खरीद गरेर ल्याएका दईवटा वाइड बडी जहाजले जापानमा उडान शुरु ग¥यो । अस्ट्रेलियासँग सम्झौतापछि नेपालका तोकिएका एयरलाइन्सले सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन र पर्थमा गरी सातामा सात उडान गर्न पाउने र अस्ट्रेलियाका हवाई जहाजले काठमाडौँमा सात उडान गर्न पाउने सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो ।
यसै वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मौरिसससँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भयो । श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रका तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेको सार्थक प्रयासको वर्षभरि नै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । लामो समयदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी पनि खुल्यो । नेपाल र मलेशियाबीच गत भदौ २४ र २५ गते मलेशियामा सम्झौता भयो । सो सम्झौताले मलेशियामा काम गर्न जाँदा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भयो ।
बिग मर्जरको शुरुआत
यस्तै सरकारको योजनाअनुसार नै यस वर्ष ‘बिग मर्जर’ को अभियान शुरु भयो । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल एकापसमा गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंकका रुपमा एकीकृत कारोवार शुरु ग¥यो । गत मङ्सिर २० गतेदेखि एकीकृत कारोवार शुरु गरी बिग मर्जरको नाम लेखाउन उनीहरु सफल भए । मर्जरपछि सो बैंकको कूल चुक्ता पूँजी रु १९ अर्ब पुग्यो ।
यस्तै गत माघसम्म १८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भई १४० वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भयो । यस्तै एनएमबी बैंक, प्राइम बैंकले पनि मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाए । निजी क्षेत्रमा मात्रै नभई सरकारको योजनामा नै नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टे«डिङ लिमिटेड एकअर्कामा गाभिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका रुपमा कारोवार शुरु भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने प्रक्रियामा नै रहेका छन् । यस्तै यसै वर्ष कर्जा अपचलन गरेको अभियोगका बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ पक्राउ परे । खोलाको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भनी एक व्यावसायिक फर्मलाई रु चार करोड ऋण दिएको अभियोग श्रेष्ठमाथि लागेको थियो । यस्तै विद्युतीय बस खरीद गर्ने गरी सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई रु तीन अर्ब बजेट दिए पनि काम नगरे पनि फिर्ता लिइयो ।
एमसिसीमा विवाद
यसै वर्ष अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम (एमसिसी) विवादमा मात्रै नभई द्विविधामा प¥यो । ऊर्जा र सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराएको रु ५१ अर्ब र नेपाल सरकारको रु १३ अर्बसहित रु ६४ अर्बको सो परियोजना राजनीतिक रुपमा विवादमा प¥यो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक कार्यदल बनाएर एमसिसीको विषयमा अध्ययनसमेत ग¥यो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकिएको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा झण्डै २१० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र १०० किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उता यसै वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश लिनुभयो । त्यस्तै नयाँ गभर्नरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठको म्याद पुनः थप ग¥यो ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि यो वर्ष कारवाही भयो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अनुसन्धान र निलम्बन फुकुवासम्मको तीन महिना श्रेष्ठ चर्चाको शिखरमा नै रह्यो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक प्रा डा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन ग¥यो र गत पुस २८ गते निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत भयो । यस्तै सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक खरीद नियमावली सम्बोधन ग¥यो ।
रुग्ण जलविद्युत् आयोजना सकियो
यसै वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुग्ण मानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट तथा कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निजी क्षेत्रले पनि यस वर्ष झण्डै १५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेका छन् । कूल विद्युत्जडित क्षमता बढेर एक हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्यो । यस्तै केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनसमेत सम्पन्न भए ।
यस्तै सरकारले यसै वर्ष तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुनकोशी–मरिण डाइभर्शन आयोजनाको कामसमेत शुरु गरेको छ । सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोनाका कारण सो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ भने रहेको छ ।
