फोन गर्नुहोस्, जलविद्युत आयोजनाको मालिक बन्नुहोस् !

काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले २०७३ बैशाख ८ गते सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा संचार सचिव दिनेश थपलियाले भनेका थिए–‘नयाँ बजेटमार्फत टेलिकमका फोन प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ स्कीम आउँछ ।’ ‘एक कल एक शेयर’को अवधारणा अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम ल्याइने र त्यसरी जम्मा भएको रकमले देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना बन्ने तर्क पेश भएको थियो । उनको यो तर्कमा संचारमन्त्री शेरधनी राईको समेत समर्थन थियो । सबै पक्षको समर्थन भएकै कारण आज प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घरमा बसी बसी फोन गर्नेहरुलाई समेत जलविद्युत आयोजनाको मालिक बन्ने अवसर प्रदान गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । 

नेपाल टेलिकमको फोन प्रयोगकर्ताहरुलाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा ‘हाम्रो कल हाम्रो हाइड्रो’ कार्यक्रम आउने भएको हो । 

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो योजना अन्तर्गत टेलिकमको फोन प्रयोगकर्ताले निश्चित शर्तमा यो योजनामा सहभागिता जनाउन तयार भएपछि उसले गर्ने प्रत्येक कलबाट निश्चित रकम काटिन्छ र सो रकम हाइड्रो पावर संचालनका लागि बनेको कोषमा जम्मा हुन्छ । ‘एक लोकल गर्दा ५ पैसासम्म काटेर हाम्रो कल, हाम्रो हाइड्रो नामको कोषमा स्वत जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बिषयमा सहमति बनेको छ ।’ ती अधिकारीले बिजशालासँग भने–‘सो कोषमा  केही वर्षको अवधिमै अरबौ रुपैयाँ रकम जम्मा हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ र यसरी जम्मा भएको केही वर्षको रकमले सरकारले ठूलै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार टेलिफोन प्रयोगकर्ताको अकाउण्टबाट काटिएको रकम सो व्यक्तिको नाममा जति जम्मा हुन्छ, उसले सोही रकम बराबरको शेयर पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ, जति  धेरै फोन गर्यो, त्यति धेरै शेयर स्वामित्व हुनेछ । यो व्यवस्था लागू गर्दा सर्वसाधारणहरुले लगानीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सोचे भन्दा बढी रकम यो कोषमा जम्मा हुनसक्ने अधिकारीहरुको प्रारम्भिक आँकलन छ । 

विगत लामो समयअघिदेखि केही युवा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सहकार्यबाट देशमा ठूलै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिंदै आएका थिए । तर प्रत्येक कलबाट निश्चित रकम काटेर कोषमा जम्मा गरी त्यसबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा चाहि संचारमन्त्री शेरधन राईले ल्याएका हुन् । यो अवधारणमा संचार सचिव दिनेश थपलियाले समेत समर्थन जनाएपछि सरकारसम्म लबिङ पुगी ‘हाम्रो कल हाम्रो हाइड्रो’ कार्यक्रम डिजाइन संभव भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

स्मरण रहोस्, नेपाल टेलिकम मुलुककै ठूलो कारोबार गर्ने र सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कम्पनी हो ।