– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । सेयर बजार गिरावट आउँदा लगानीकर्तालाई भन्दा नेपाल सरकारलाई नोक्सान भइरहेको देखिएको छ। 

पछिल्लो समय सरकारले उठाउने राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पुँजीबजारको हुने गरेको थियो। सरकार र नियामक निकायको पुँजीबजारप्रति अनुदार नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुँजीबजारबाट राजस्व उठाउन लिएको लक्ष्य पूरा नहुने सम्भावना बढेको गएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजारबाट मात्रै सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य पूरा हुनलाई हरेक महिना कम्तीमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको दरले पुँजीबजारबाट सरकारले पुँजीगत लाभकर उठाउनुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई थरीको कर व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तो राजस्व लगानीकर्ताले आफूले किनेको सेयरमा नाफा भएको अवस्थामा मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। घाटामा सेयर बेच्दा सरकारलाई कुनै कर तिर्नुपर्ने हुँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा गरिएका केही व्यवस्थाले सेयर बजार निकै घटेको छ। घट्दो बजारमा घाटामा सेयर बेच्नेहरुको संख्या बढ्दै जाने भएकोले सरकारले पाउने कर पनि घट्दै जाँदा लक्ष्य भेट्याउन मुस्किल हुने देखिएको हो। 

सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा पुँजीबजारबाट सरकारले ३ अर्ब २४ करोड ६९ लाख ४ हजार ७४२ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको छ। 

भदौमा घटेर पुँजीगत लाभकरबापत सरकारले २ अर्ब ६१ कारोड ८६ लाख ८६ हजार ७०३ रुपैयाँ, असोजमा ५४ करोड ९७ लाख २५ हजार ४५८ रुपैयाँ र कात्तिकमा ५८ करोड ७३ लाख ८२ हजार ३२९ रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ। मंसिर महिनामा आजको मितिसम्म पुँजीगत लाभकरबापत सरकारले जम्मा ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ उठाएको छ। 

यो राजस्व पनि प्राथमिक सेयर तथा हकप्रद सेयरको लाभकार अंकित मूल्यमा गणना गर्दा उठेको हो। 

साउन मसान्तमा नेप्से परिसूचक ३१६०.०९ को विन्दुमा रहँदा १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो। कात्तिक मसान्तका दिन नेप्से परिसूचक घटेर २७८४.५८ रहँदा कारोबार  रकम ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको थियो। 

गत भदौ २ गते नेप्सेले हालसम्मकै उच्च विन्दु ३१९९.०९ चुमेको थियो। 

गत वर्ष सरकारले पुँजीबजारबाट करिब १४ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको थियो। जुन ३ दशकको पुँजीबजारमा सेयरबाट संकलन भएको हालसम्मकै उच्च हो।