भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । अहिले  सेयर  बजारभित्र  सर्वत्र पर्खाइको  विषय बनेको भारित औसत लागत विधिे देखिएको छ । 

गत साउन १ गतेबाट लागू भएको पूँजीगत लाभकर भारित औसत लागत विधिबाट कट्टा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयबाट २०७५ सालको फागुनमै सिडिएससीलाई पत्राचार भएको थियो । 

कार्यान्वयन समय ५ महिनाको अवधि रहँदा सिडिएससीको चरम लापरबाही र हेलचेक्र्याइँले हाल लगानीकर्ताले दुःख पाइरहेका देखिएको हो । 

कतिपय धितोपत्रको कारोबारमा घाटामै पनि लाभकर तिर्नु परिरहेको छ। धितोपत्र बिक्रीपछि ब्रोकरले बेसप्राइज राख्दा प्रमाणबिना लगानीकर्ताले भनेको मूल्यमा राख्दा एउटा जोखिम र लगानीकर्ताले लाभकर घोषणा नगरदिंदा १ सय रुपैयाँ राख्नुपर्ने बाध्यताले ब्रोकरहरुलाई पनि टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । 

सिडिएससीको सिस्टममा बारम्बार आउने गरेको समस्या अनि बारम्बार भन्दा पनि सुधारका लागि तत्परता नदेखाउँदा नेप्सेका अधिकारीहरु समेत सिडिएससीको नेतृत्वबाट दिक्क बनेका छन्। 

सिडिएससीका प्रमुख देवप्रकाश गुप्ताको कार्यकाल सकिन लागेको छ । यो समयमा उनी बजार सुधारका अजेण्डा र काममा कम केन्द्रीत हुन थालेका स्रोत दाबी गर्छ । फेरि एक कार्यकाल सिडिएससीको नेतृत्व हाँक्ने भन्दै उनले सुधारका काम छाडेर अर्थमन्त्रालय र माथिल्लो निकायका अधिकारीहरुको घरदैलोसम्मको दौडधूपलाई प्राथमिकता दिंदा सिडिएससीको काम अलपत्र परेको छ ।  

पूँजीगत लाभकरको नयाँ गणना विधिको कार्यान्वयनकै तीन महिना बितिसक्दा समेत सिडिएससीले ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा लाभकर गणना गर्ने सिस्टमको अन्तिम रुप लिने भन्दै नियामक धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको जानकारी गराउँदै आएको छ । जब कि यो सिस्टमका विषयमा बोर्डले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको र चाँडोभन्दा चाँडो सुविधा प्रदान गर्न केही साताअघि बोर्डले ताकेता समेत गरेकोमा सिस्टम निर्माणको बहानाबाजी गर्दै लाखौं लगानीकर्तालाई सुविधा दिन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। 

दोस्रो बजारमा खरिदबिक्री गरिएका धितोपत्रको लाभकर सप्रमाण स्वयम् घोषणा वा बेसप्राइज नै १ सय कायम हुने सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको विषयमा आवश्यक सिस्टम लञ्च गर्नुका साटो सिडिएससीबाट ढिलाइ भइरहेको  छ। पछिल्लो समय सिडिएसीका सीइओ देवप्रकाश गुप्तालाई काम कम गर्ने र बढी फुक्दै हिँडेको नेप्से र सेबोनका अधिकारी र ब्रोकरहरुले समेत आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सिडिएससीको सिस्टममा पछिल्लो समय अधिक समस्याहरु आइरहेका छन् । तर, यसमा गुप्ताको चिन्ता देखिन्न । अघिल्लो महिना सिडिएससीको सिस्टममा धेरै गडबड भएपछि नियामक बोर्डले समेत चिट्ठी काटेको थियो।  गत साउनमा सिडिएससीको सर्भर सिस्टम नै डाउन भएर भारतबाटै प्राविधिक विज्ञ बोलाएर ब्याकअप तानिएको सोही संस्थाका एक कर्मचारीले खुलासा गरेका छन् । सो बेला लाखौं लगानीकर्ताहरुको डिम्याटमा रहेका सेयरहरुको रेकर्ड नै गायब हुँदा सीइओ गुप्ताले संस्थाभित्रका कर्मचारीलाई यो विषय बाहिर नल्याउन कडा चेतावनीसहित उर्दी जारी गरेका  थिए। 

बजेटले दोश्रो बजारमा खरिदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर कट्टी गर्दा भारित औसत लागत विधि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलबाट गणना गरिने उल्लेख छ, जुन साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

बिजशाला स्रोतअनुसार सिडिएससीका सीइओ देवप्रकाश गुप्तालाई असार महिनामै आन्तरिक राजश्व विभागले आवश्यक सिस्टम तयार नभएको भन्दै झपारेको  थियो । आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्न सिडिएससीलाई अब ३ महिना लाग्ने सिडिएससीका सीइओ गुप्ताले आन्तरिक राजश्व बिभागमा जवाफ दिएका बिजशाला स्रोतले बताएको छ । 

राज्यले भारित औसत लागत विधिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति नतोकिदिंदा समेत दोस्रो बजारमा भएका धितोपत्र कारोबार पुनः ब्रोकर अफिस नै स्वयम् उपस्थित भई पूँजीगत लाभकर स्वयम् घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको हो भने कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले आपसी समन्वय र जोखिम लिने आँट नगर्दा समेत हाल लगानीकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् ।

राज्य र नियामक अनिर्णयको बन्दी बनिदिंदा र समन्वयकै अभावमा  स्वयम् लगानीकर्ताले नै स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अन्यथा लागत थाहा नभएमा १०० रुपैयाँलाई नै आधारित भएर लाभकर कट्टी हुने हुँदा यसबाट लगानीकर्तालाई झन् ठूलो मार पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर लगानीकर्ताले स्वयम् घोषणा गरेको लागतको पुष्टि हुने न त बजार सम्बद्ध निकाय न त राज्यसँगै कुनै संयन्त्र छ । यसबाट राज्यले कर गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। 

डिम्याट लागू भई ०७२ माघ पछाडि सेयर  खरिदबिक्रीमा बेस प्राइज गणना गर्न सहज भएतापनि त्यसअघिका सेयर कारोबारमा बेस प्राइज खुट्याउन सिस्टम नभएकाले प्राविधिक जटिलता रहँदै आएको छ।

२०७६ साउन १ गतेदेखि शेयर बिक्री गर्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयरको भारित औसत लागत गणना गरी बिक्री भएको भोलिपल्ट मध्यान्ह १२ बजेसम्म ब्रोकर कार्यालयको राफसाफ शाखामा तोकिएको स्वघोषणा फारममा उक्त लागत उल्लेख गरी औंठाछाप समेत गर्नुपर्ने झञ्झट थपिएको छ । सो नगरेमा पूँजीगत लाभकर गणना प्रयोजनका लागि आवश्यक आधार मूल्य रु १०० कायम हुने र यसबाट कुनै हानीनोक्सानी हुन गएमा लगानीकर्ता स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । 

दोस्रो  बजारमा नेप्सेले भित्र्याएको अनलाइन कारोबार प्रणालीअनुसार घरमै बसेर सेयर खरिदबिक्री गर्ने  व्यवस्था रहँदै आएबाट लगानीकर्ताहरु ब्रोकर कार्यालय नधाई धितोपत्र कारोबार भइरहेको छ । साथै भुक्तानी व्यवस्थाका लागि बैंक इन्टीग्रेसन भएसँगै सहजै घरमा बसी–बसी कारोबार भइरहेको थियो । 

उता, सिडिएससीले धितोपत्र कारोबारको हस्तान्तरणका लागि डीआइएस(डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप)का सट्टामा घरमै बसेर ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमार्फत इडीआइएस(इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप)को व्यवस्थाले सेयर बजार आधुनिक र प्राविधिक युगमा पुगिसकेको छ । 

सेयर बजारले भर्खरै आधुनिकतासँग जोडेको नाता केही समय नपुग्दै पुनः ब्रोकर कार्यालय धाएर स्वयम् लगानीकर्ता उपस्थित भई औंठाछाप लगाउने युगको प्रारम्भसँगै हामी कागजातरहित व्यवस्थाबाट कागजी युगतर्फ धकेलिएका छौं । 

उसै त दोस्रो बजारमा लगानीकर्तालाई नियामकहरुले समेत आकर्षण गराउन नसकिरहेकोप्रति चर्को विरोध आइरहेकामा गत महिना एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आपसी समन्वयमा कामकारबाही नगरे हस्तक्षेपसम्म गर्नसक्ने चेतावनी समेत दिए ।

यस्तो बेला नियामक  सेबोन मूकदर्शक बन्नु र  बजार संचालक नेप्सेले कुनै किसिमको पहल नगर्नु दूर्भाग्यपूर्ण त छँदैछ नै, हलो अड्काउने खेलले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा तगारो बनिरहेको देखिन्छ ।

पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन यस्ता किसिमका बाध्यकारी प्रावधानले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अवरोध सिर्जना त गर्छ नै बजारप्रति विकर्षण समेत गराइरहेको छ ।