भरत रानाभाट(अध्यक्ष)-स्टक ब्रोकर एशोसिएसन 
-पूँजीबजारमा रहेका अन्यौलहरु हटाउने खालका र करसम्बन्धी विवादहरु सुल्झने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । 
-महालेखाले म्युचुअल फण्डहरुका युनिटहोल्डरहरुलाई लाग्ने कर बेरुजू देखाएकाले यसको विषयमा पनि स्पष्टता आउनुपर्छ । 
-मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्या अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका ५८ बुँदे सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि बजेटले समेत बोल्नुपर्छ ।

विष्णु ओझा, ब्रोकर नम्बर ३८,दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्रा.लि.
-साढे सात प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो कि हैन प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । प्यानको कारणले ५ लाखको कारोबार नेप्सेको सिस्टमबाट नै रोकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मेघनाथ उपाध्याय, ब्रोकर नम्बर १६ प्राइमो सेक्युरिटीज प्रा.लि.
-आगामी बजेटमा पूँजीबजारमा हुने आर्थिक क्रियालकलापहरु विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । 
-गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने संयन्त्र अविलम्ब बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

सन्तोष मैनाली,ब्रोकर नम्बर ३६, सेक्यूर्ड सेक्युरिटीज लि.
-बजेटमा सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर वैज्ञानिक र होल्डिङ पिरियडका आधारमा लाग्नुपर्छ ।
-बोनस र हकप्रदमा पूँजीगत लाभकर आधारमूल्य वा वेटेज एभरेजका आधारमा लाग्ने भन्ने कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
-नेप्सेको टीएमएसमा प्यान समावेश त छ, तर सिडिएससीको कर गणनाको प्रणालीमै प्यान आवद्ध होस् । यसबाट प्यानको आतंक कम हुनेछ ।
-नेप्सेको गुणात्मक विकासका निम्ति बिदेशी साझेदारी वा निजीकरणसम्बन्धी ठोस योजना आओस् ।
-संस्थागत बिदशी लगानीकर्ताको प्रवेश सहजीकरण बनाउन जरुरी छ ।
-संयुक्त लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि मार्केट मेकरका रुपमा प्रवेश दिलाइयोस् ।
-इक्विटी मार्केट बेस्ड नेपाली सेयर बजारमा ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजारमा कारोबार सहज हुनुपर्छ । ब्याजदर निर्धारण गरी दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको इक्विटी झैं खुला कारोबार हुनुपर्छ ।

प्रियराज रेग्मी, ब्रोकर नम्बर ५०, क्रिष्टल कंचनजंघा सेक्युरिटीज प्रा.लि.
-लगानीकर्ताहरुलाई मार नपर्ने हिसाबले बोनस र हकप्रदमा रहेको कर विवाद सम्बोधन होस् । अर्थात् नाफामा मात्र कर लाग्नुपर्छ ।
-रियल सेक्टर क्षेत्रका भएका नियामकको सक्रियता प्रभावकारी रुपमा हुनुपर्यो र नभएकाको हकमा अविलम्ब नियामकको गठन गरिनुपर्छ ।
-करको अभिलेख प्रणालीकृत हुनपर्यो । करलाई वस्तुपरक र प्रणालीगत बनाइनुपर्छ ।
-पूँजीबजारलाई कर संकलन केन्द्रका रुपमा मात्र नभई विभिन्न उद्योगधन्दा, कम्पनीहरुको कर्पोरेट विकासको प्रस्थान विन्दु पनि बनाइनुपर्छ ।