संघले त्यस्ता नीतिले सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर गरेको छ। त्यस्ता नीतिले स्वदेशी उद्योगहरुलाई दीर्घकालीन असर पर्न जाने पनि संघले जनाएको छ।
यस्ता छ संघको बजेटमाथिको धारणा –
१. प्रस्तुत वजेटवाट स्वदेशी वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुलाई परेको असर सम्वन्धमा
नेपालमा कच्चा पदार्थ १०% भंसार महसुुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको थियो। प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो। हाल सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९/८० को बजेटबाट बिशेष उद्योगहरु (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५% भंसार महसुल, अर्थात हाल÷साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ % छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भंसार महसुल एक तह कम हुने नितिबाट बिरोधाभाष पुर्ण तरीकाले औद्योगीक विकासमा गम्भिर असर पुु¥याईएको छ जस्को दिर्घकालिन प्रभाव निश्चित रुपमा पर्ने देखिन्छ।
२. उद्योग तथा मुलुकमा पर्न जाने प्रभावहरु निम्न बुँदामा अवगत गराउन चाहन्छौ
क. उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारीक र विवेकपुर्ण नरहेको अवगत गराउदछौं।
ख. कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा वहुमुल्य बिदेशी मुद्रा वढि मात्रामा विदेशीने छ।
ग. कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १०% भंसार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५% महसूल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्न जान्छ। साथै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नितिको विरोधामाष समेत हो।
घ. कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा By Product (PFA / Palm Fatty Acid)को उत्पादन हुन्छ,जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो। तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा By Product को उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। यसबाट अतिरिक्त बहुमुल्य बिदेशी मुद्रा बिदेशीने क्रममा बृद्धि हुन्छ।
ङ. अर्थतन्त्रमा Value Addition, Backward Integration, रोजगारी, बिद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य सूूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ।
३. छिमेकी मुुलुुक भारतले भंसार महशुुल ०% मा झारेको सम्बन्धमा
क. भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल ०% गरेको छ। खाने तेलमा GST को दर ५% गरी भारतमा सरदर ने.रु.१५÷– प्रतिकेजीको सरकारी महशुल पर्न जान्छ। नेपालमा भन्सार महशुल १०% र मु.अ.कर १३% गरी सरदर प्रति के.जी. रु. ६०–६५ सम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ। यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको हुुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मुल्यमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि हस आउने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं।
ख. नेपालवाट यस आ.व.को वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्व वरावरको वनस्पति तेल भारत निकाशी भएको छ। भारत सरकारले ०% मा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हुदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमि हुन जान्छ।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको छ। यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु वन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौं।
१. प्रस्तुत वजेटमा तयारी वस्तु÷सामानलाई कच्चा पदार्थ भन्दा पनि एक तह कम भंसार महसुल लागु गरेकोले सो लाई अविलम्व खारेज गर्नुपर्ने।
२. उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन र भारतवाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागी कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल ०% र मु.अ.करमा ५०% छुट दिनुपर्ने।
