सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा पूँजी बजारका बारेमा सँधै झैँ यो बर्ष पनि केही हरफ खर्च गरिएको छ, जसमा केही आशा जगाउने कुरा छन् भने बढ्दो पुँजिगत लाभकरको दरले केही निराशा पनि थपेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पढ्दा बजेटमा पूँजीबजार सम्बन्धी हरफले लगानीकर्तामा खासै आशा जगाए जस्तो लाग्दैन । बजारमा भएको हरेक समस्या अर्थ मन्त्रालयले समाधान गरिदियोस् भन्ने लगानीकर्ताको आकांक्षा यसको प्रमुख कारण हुनसक्छ । अर्को कुरा कुन काम कुन निकायले गर्ने हो वा कसको जिम्मेवारी भित्र पर्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले छुट्याउन नसक्दा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ । मैले पनि विगतका सरकारले पुँजिबजारका बारेमा बजेटमा उल्लेख गरेका एक हरफे योजनाका बारेमा लेखेर धेरै मसी खर्च गरेँ, तर आज मलाई महसुस के भइरहेको छ भने सबै काम सरकारको वा अर्थ मन्त्रालयको होइन रहेछ । सरकारका केही काम हँुदा रहेछन्, जुन अर्को निकायले गर्न सक्दैन । जस्तो करको दर बढाउने वा घटाउने । यो धितोपत्र बोर्ड  र नेप्सेको काम होइन । बोर्ड वा नेप्से जति कराए पनि कमिशनमा भ्याट लाग्ने कुरा हटाउन सक्दैन थिए, जुन कुरा अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नुपथ्र्यो र अहिले गरिदियो । 

त्यस्तै कुनै कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने काम बोर्ड वा नेप्सेको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन थिए । जुन सरकारको नीतिनियम वा सोही क्षेत्रको ऐनले व्यवस्था गरेर मात्र सम्भव छ । कुनै पनि कम्पनीले सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा जाने र गइसकेपछि भने ती कम्पनी यी निकायको कानुनी दायरामा आउने गर्छन् । जुन एक अर्ब पूँजी भएका कम्पनीले अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको बजेटमा गरिएको छ । यो सरकारको काम हो, तर सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया बोर्ड अन्तर्गत जाने छ । यस्ता कम्पनीको संख्या कति छन र तिनलाई कुन ऐनमा समेटेर सरकारले सेयर जारी गर्न बाध्य पार्छ त्यो पछिको कुरा भयो । तर, सरकार र लगानीकर्ता एउटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ, कम्पनीको संख्याले मात्र बजारको दायरा बढ्ने होइन । २०५० सालमा नेप्सेको सुरुवातसँगै जसरी कम्पनीहरु सेयर बजारमा सूचिकृत हुन आए र हराए, त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । जसले सर्वसाधारणको ठूलो पुँजी जोखिममा पर्न सक्नेछ ।

बजेटमा भेञ्चर क्यापिटल, हेज फण्डलगायतका कुरा गरिएको छ, यी बजेटमा राख्नुपर्ने विषय थिएनन् । यस सम्बन्धी काम धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्डले यी सम्बन्धी नियम कानुन बनाउने हो, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयबाट सहयोग लिने हो । बजेटमा पुँजीबजार सम्बन्धी राख्ने विषयबस्तुको अभावमा मात्र यी विषय राखिएको जस्तो लाग्छ ।

त्यस्तै पुँजीबजारमा वित्तीय डेरिभेटिभजस्ता जोखिम न्यूनिकरण गर्ने विकल्पको विकास पनि कानुन बनेपछि हुने कुरा हुन्, तर बजेटमा लेखेर हुने होइन । यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम बोर्डको हो । बजार निर्माता सम्बन्धी कानुन बोर्डले बनाउने हो । पुँजीबजारको विकास गर्न बोर्डले यस्ता सयौ कानुन बनाउन बाँकी छ । जसको अभावमा बजार साँघुरिएको छ । लगानीकर्ताले विकल्प पाएका छैनन् ।

पुँजीबजारको दायरा भनेकै पर्याप्त कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु हो । जसका ठेकेदार धितोपत्र बोर्ड  र नेप्से हुन् । अर्थ मन्त्रालयले यिनलाई सोध्ने भनेको गत वर्ष भन्दा यो बर्ष पुँजीबजारमा नयाँ के विकल्प थपिए, लगानीकर्ताले थप के सुविधा पाए र कस्ता प्रविधिको विकास र प्रयोग भयो भन्ने हो । यिनको स्पष्ट परिणामयुक्त जवाफ आएन र देखिएन भने सरकारले कारबाही अगाडि बढाउने हो । जब यी निकाय नै कमजोर बन्छन् र तिनका नेतृत्वमा जागिरे मानसिकता हाबी हुन्छ, तब सरकारले बजेटमा पुँजी बजारका बारेमा पाना खर्च गरे पनि केही हुनेवाला छैन । उदाहरणका लागि २०६० सालबाट मैले लगानीकर्ताले नगद लाभांश लिन समस्या भएको र बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनुपर्ने कुरा उठाउँदै आए । जुन कुरा कुनै पनि बजेटमा उल्लेख गरिएन । तर, धितोपत्र बोर्डको अहिलेको नेतृत्वले त्यसको समाधान गरेको छ, जुन कुरा बजेटमा लेखि रहनु परेन ।

त्यस्तै सिडिएसको कुरा, देशभरबाट आइपिओ भर्न पाउने कुरा आदि । पुँजीबजारको विकासका लागि ९० प्रतिशत काम बोर्ड र नेप्सेले गर्ने हो बाँकी दशप्रतिशत मात्र सरकारको हो जस्तो लाग्छ । पुँजीबजारको विकासका लागि बोर्ड र नेप्सेको नेतृत्व जिम्मेवार हुने छन्, कमजोर नीतिनियम, लगानीकर्ताका समस्या समाधान नभएमा त्यसको सजायको भागिदार पनि उनै नेतृत्व हुने छन् भनी बजेटमा लेखिएको भए सुधारका थप पहल हुने थिए कि ?

(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)