काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मत बुधबार विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट पारित गरिएको हो। यसरी बजेट पारित गर्न सांसदहरुमा पहिलोपटक मत विभाजन भएको हो। यसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको जनमत निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा रहेको चित्रण गर्ने एक सांसदले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेका बेला एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मत विभाजन माग गरेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभामा हुन्छ भन्ने (बजेट पारितको पक्षमा रहेका) भन्दा हुन्न भन्ने (बजेट पारितको विपक्षमा रहेका) सांसदको संख्या बढी छ भन्ने आफूहरुलाई लागेको भन्दै मत विभाजन माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २९ मा मत विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यही व्यवस्था अनुसार ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी) मा प्रवेश गराई वर्णानुक्रमानुसारको नामावलीमा दस्तखत गराएर विनियोजन विधेयकका विषयमा सदनले निर्णय लिएको हो।

मत विभाजनमा सहभागी २५५ सांसदमध्ये बजेटको पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा मत १०८ मत परेको छ। 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गरे। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपाले भने बजेटको विपक्षमा मतदान गरे। 

गत जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

यसअघि सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि एमालेले मत विभाजनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखसँग माग गरेको थियो। त्यसअघि एमाले र रास्वपाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत रहने व्यवस्थामा संशोधन नगरेसम्म संसद् अघि बढाउन नदिने बताएका थिए। 

त्यसपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको फेरि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च कटौती गर्नका लागि सो विषय राखिए पनि सरकार त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्थाबाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ।