काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको निकै ‘पपुलिष्ट बजेट’ मंसिरमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख सत्तासीन नेकपा एमालेका लागि गतिलो हतियार बन्ने देखिएको छ । 

एमालेले ०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याएका केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता मात्र दिएको छैन, जनस्तरमा लोकप्रिय बन्न सक्ने केही नयाँ कार्यक्रम समेत थपेको छ । जनस्तरमा लोकप्रिय बनी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जित्ने रणनीतिसहित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनेको देखिन्छ । सत्ता सहयात्री माओवादीलाई समेत फकाएर एमालेले नेतृत्वको सरकारले भोट ब्याङ्क र शक्तिशालीहरुलाई रिझाउने ‘पपुलिष्ट बजेट’ ल्याएको छ । 

एमालेले खर्चले धान्न नसक्ने अर्थविदहरुले सुझाव दिंदा दिंदै पनि कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशतको वृद्धि गरिदिएको छ । सरकारले तलबवृद्धिसँगै कर्मचारीले साबिकमा पाउँदै आएको १ हजार महंगी भत्ता समेत थपिदिएको छ । यसरी देशभर रहेका करिब ५ लाख निजामति कर्मचारीमाझ एमाले लोकप्रिय बन्न खोजेको देखिन्छ ।

एमालेले युवाहरुलाई समेत आकर्षित गर्न सफल भएको छ । पढेर पनि बेरोजगारीको पीडा भोगिरहेका युवाहरुलाई लक्षित गरी एमालेले निकै पपुलिस्ट कार्यक्रमको रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमार्फत आएको यो कार्यक्रमका कारण गरीब तर, शिक्षित युवाहरु एमालेका फ्यान बन्नेछन्, जसरी ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं र सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण धेरै यो पार्टीको फ्यान बनेका थिए । एमालेले युवा पंक्तिलाई आकर्षित गर्न समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने विल्कुलै नौलो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । 

०५१ साल पछाडिको हरेक चुनावमा आफूले गरेको राम्रो कामको उदाहरण दिंदा एमालेका नेताहरुले पहिलो नम्बरमा राख्ने गरेका सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, पिछडा तथा अल्पसंख्यकले पाउँदै आएको भत्ता समेत चलाख्याईपूवर्क दोब्बर बनाएर जनसमर्थन बटुल्न सफल भएको छ । १ हजार रुपैयाँ मात्र मासिक भत्ता पाउँदै आएका वृद्धवृद्धाहरुले २ हजार पाउन थालेपछि एमाले त्यो उमेर समूहमा पनि हाई हाई बन्ने निश्चित छ । 

यस्तै आफ्नै गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउने गरिएको बजेट तथा अनुदान समेत दोब्बर बनाइएको छ । यसले गाउँ गाउँका सर्वसाधारणमा एमालेले आफूलाई चुनावअघि नै रणनीतिक ढंगले राम्रो प्रचार गर्ने सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

अरु त अरु एमाले नेतृत्वको सरकारले माओवादी, तिनका पूर्व लडाकू, जनयुद्धका घाइते तथा तिनका परिवारलाई समेत खुशी बनाउने काम गरेको छ । जनयुद्धका घाइतेको निःशुल्क उपचार, पूर्व लडाकूलाई नगद अनुदान तथा शहीद परिवार, घाइते लगायतलाई समेत नगद अनुदान दिने विषयमा उदार भएर माओवादीभित्रै पनि एमालेले आफ्नो लोकप्रिय छविलाई स्थापित गराउने प्रयास गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेको भएकाले घोषित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको एकमुष्ठ जस पनि एमालेकै भागमा पर्ने निश्चित छ । यही कुरालाई बुझेको एमाले नेतृत्वको सरकारले गरीब किसानहरुलाई समेत खुशी पार्ने केही कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएको छ । जस्तो बालीनाली धितो राखेर बैंकबाट ऋण पाउने, किसान आयोग गठन गर्ने, किसानलाई पेन्सन दिनका लागि आवश्यक काम गर्ने, कृषि कार्यमा अन्य अनुदान दिने, कृषिलाई प्राथमिकता दिनैका लागि जमीन खालि गर्न नपाइने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा रहेका लाखौं कृषकहरुलाई रिझाएर एमालेले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । 

तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम समेत घोषणा गरेर एमालेले सबै नागरिकहरुको मनको ढोका ढकढक्याउने काम गरेको छ । 

एमालेले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली जनतालाई थुप्रै सपनाहरु समेत बाँडेको छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएजस्तो रेलमार्ग बिस्तारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पेट्रोल डिजेलमा भन्सार विन्दूमै ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाएर त्यो करबापत उठ्ने रकमबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण घोषणा समेत गरिएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कबाट फोन गर्दा हाइड्रोपावरको शेयरधनी बन्न पाइने लोकप्रिय कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । तर ओलीले भन्दै आएका हावाबाट बिजुली निकाल्ने र घरघरमै ग्यासको पाइप जोड्ने कुरा बजेटले बिर्सिएको छ । 

सरकारले व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुलाई समेत खुशी बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । सांसदहरुको तलब सोझै नबढाए पनि चोर बाटोबाट घरभाडा सुविधामा भारी वृद्धि गरी सरकारले उनीहरुको सदाशयता पाउन सफल भएको छ । यसैगरी, प्रत्येक सांसदले पाउने तथा सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित बजेटमा समेत राम्रै बढोत्तरी गरी उनीहरुलाई खुशी बनाउने काम गरिएको छ । जब कि सांसद विकास कोषको नाममा विनियोजित बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सांसदले पाउने बजेटमा समेत मनपरी भएको भन्दै धेरै विज्ञहरुले यो कार्यक्रम नै हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर यी कार्यक्रमका नाममा यसअघिदेखि हुँदै आएको लुटलाई नजरअन्दाज गर्दै एमालेले तिनै अलोकप्रिय शीर्षकमा बजेट थपेर सांसदहरुलाई रिझाउने काम गरेको छ । सरकारले घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर जस्ता नयाँ, तर लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । 

एमाले नेतृत्वको सरकारले अरु त अरु देशभरका पत्रकारहरुलाई समेत खुशी बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पत्रकारहरुको उपचारमा देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेर संचार जगतको समर्थन समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

यसरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सबैलाई खुशी पार्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि गरीबीको रेखामुनि महंगीको थामिनसक्नु भार खेपिरहेका निमुखा जनताले राहात पाउने खालका कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सकेन । बजेटमा अहिले ९.५ प्रतिशतमा रहेको महंगीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ७.५ मा झार्ने र अहिले ०.८० प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्याउने महत्वकांक्षी घोषणा बाहेक सर्वसाधारणले तत्काल अनुभूत हुने गरी राहातका कुनै पनि कार्यक्रम आउन सकेनन् । बरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कारण उल्टो गरीबहरुका लागि महंगीको उपहार दिइएको छ । 

समग्रमा हेर्दा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट चुनावमुखी र प्रचारमुखी रहेको देखिन्छ । धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमसहित आएको बजेटले प्रमुख सत्तासीन नेपाली कांग्रेस तर्सिएको छ भने बजेटको सम्पूर्ण जस एमालेले मात्रै लिएर मंसिरमा हुने भनिएको चुनावमा ठूलै उथलपुथल गर्ला भनेर माओवादी लगायतका सत्तासीन दलहरु समेत अत्तालिएका छन् । बजेट लगत्तै यी दलका केही नेताहरुको प्रतिक्रियाले यही कुराको संकेत गर्छ ।