काठमाण्डौ । सरकारले विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा भन्सार बढाएको छ। 

सरकारले कम क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क कर १५ प्रतिशतसम्म बढाएको हो। सरकारले अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन्। 

सरकारले १०० किलोवाटसम्मका सवारीलाई १० प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो। तर, अब सरकारले स्ल्याब हेरफेर गर्दै ५० भन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। करको नयाँ दरका कारण १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्। 

त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०–२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ। यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा ३०–३० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तोकिएको थियो।

सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि ४५ प्रतिशत थियो। यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ।

त्यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो। यो रेन्जमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत कायम हो।

यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ। सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन।