काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई हित हुने गरी कुनै नीति नबनाएको दाबी गर्दै यदि त्यस्तो गरेको कसैले प्रमाणित गरे पद त्याग गरेर हिँड्ने बताएका छन् । 

बजेटको विषयमा आज(मंगलबार) अर्थमन्त्रालयका पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

पत्रकारहरुले निश्चित औद्योगिक घरानाहरुलाई मात्र हित हुने गरी विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क र कर बढाइएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले  भने-'मैले बजेट बनाउँदा वा करको दर निर्धारण गर्दा कुनै उद्योग व्यवसायलाई फेभर गरेको छैन । कसैको प्रेसरमा परेको पनि छैन । म व्यक्तिगत लाभको पछि छैन । कसैको प्रभावमा परेको प्रमाणित हुन्छ भने म अहिले नै छाडेर हिँड्छु । तर, काम गर्न खोज्नेलाई तपाई(पत्रकार)हरुले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ । यसपटकको बजेट फरक ढंगले बनाएको छु । जे जे स्टेप लिएको छु, राम्रो सुरुवात गरेको छु । समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर राजश्व, आर्थिक वृद्धिदर लगायतमा राखिएका लक्ष्यहरुलाई पूरा गरेरै छाड्ने हो ।' 

उनले कर्मचारीहरुलाई तलब नै दिन नसक्ने अवस्था बनेको भन्नेजस्ता उडन्ते कुरा नगर्न समेत आग्रह गरे । 'तलबभत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन कुनै समस्या छैन । भविष्यमा पनि कुनै समस्या नपर्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन हुनेछ ।'-उनले थपे । 

उनले आफूले बजेटमार्फत राम्रा व्यवस्थाहरु अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै अब यसलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले राष्टबैंकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउने दाबी गरे । राष्टबैंक पनि समय र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने-'समयअनुसारकै मनिटरी पोलिसी पनि आउँछ । गभर्नर साब यही हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो गर, त्यो गर भन्न पनि मिल्दैन । तर उहाँहरुले समयको माग राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । ९ महिनाको समीक्षाबाटै त्यसको सुरुवात भएको छ जस्तो लाग्छ ।' 

उनले १७ खर्ब ५१ अर्बको राजश्व लक्ष्यप्रति शंका उठेको उल्लेख गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गरी यो हासिल गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'सामान्य हिसाबले हेर्दा यति धेरै राजश्व उठ्दैन जस्तो लाग्छ । कतिपयले महत्वकांक्षी पनि भन्नुभयो । तर, हामी कामबाट पुष्टि गर्छौ ।' उनले थपे-'नीतिगत लुपहोल्सलाई हामी अन्त्य गर्छौ । कर तथा राजश्व छलीको प्रवृति अन्तका लागि व्यापक काम गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट पनि ठूलो अमाउण्ट आउँछ ।' 

जीडीपी ग्रोथ प्रक्षेपित भन्दा बढी नै हुनसक्ने दाबी गर्दै उनले न्यूनतम ६ प्रतिशत फरक नपर्ने पनि बताए । राजश्व चुहावटमा आफूले शून्य सहनशीलताको नीति अंगिकार गर्ने पनि बताए । 

उनले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोषको रुपमा व्याख्या गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट यसपटक दुरुपयोग नहुने दाबी समेत गर्न भ्याए । 'एउटा क्षेत्रका लागि हामीले ५ करोड विनियोजन गरेका छौं । ५ करोडमा कम्तीमा हामीलाई ५ वटा आयोजनाहरु सिफारिस गर्नुपर्छ । यसमा सांसदको भूमिका सिफारिस गर्ने मात्र हुन्छ । पहिलाजस्तो आफूखुशी खर्च गर्न सांसदले पाउदैनन् । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै ठेक्का आह्वान हुन्छ र त्यस्ता आयोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै लिन्छ । त्यसका कारण सांसद विकास कोषजस्तो यसमा बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना नै हुन्न ।' 

उनले यसपटक पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन तालिका नै बनाएर अगाडि बढ्ने समेत घोषणा गरे । राज्य संयन्त्रको प्रतिबद्धता र साथ भए पूँजीगत खर्च समयमै हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर देखाइने उनको उद्घोष थियो । 

अर्को एक प्रसंगमा उनले आगामी दिनमा विदेशी दाताहरुबाट लिने ऋण र अनुदानको विषयमा समेत सेलेक्टिभ हुने नीति अंगिकार गरिने जानकारी दिए । 'अब जसले दिए पनि अनुदान वा ऋण स्वीकार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्छौ । हाम्रो जोड अब अनुदानमा हुन्छ, ऋणमा हुँदैन ।' उनले भने-'अर्थतन्त्र चलायमान भयो र हामीले सिस्टम बसायौं भने विदेशी दाता उत्साहित भएर आउँछन् । वैदेशिक अनुदान र ऋणमा समेत खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं । यसो भयो भने तपाईहरु हेर्दै जानुहोला नेपालमा केही महिनाभित्र विदेशी अनुदानको ओइरो लाग्छ ।'