काठमाण्डौ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रियता कमाउन खोजे । शपथ ग्रहणकै दिन जनप्रतिनिधिबीच भत्ता बढाउने होडबाजी चल्यो । भत्ता बढाउने घोषणा गर्न महानगरका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म पछाडि परेनन् । होडबाजी यतिसम्म चल्यो, केन्द्र सरकारले बजेटमा छुट्टाएको रकमबाट आफूखुसी भत्ता नबढाउन निर्देशन नै दिनुपर्‍यो । 

पहिलो चरणमा दुई ८३ तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधि भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । त्यसो त अधिकांश पार्टीको घोषणापत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेमा केन्द्रित थियो । सबैभन्दा पहिला पोखरा-लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले शपथ ग्रहणकै दिन सरकारले दिइरहेको वृद्ध भत्तामा १० प्रतिशत थपेर दिने घोषणा गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको स्रोतबाट वार्षिक १२ हजार थपेर वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गर्नासाथ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पनि भत्ता बढाउने घोषणा गर्नुभयो ।

यतिमात्र कहाँ होर, पोखरा महानगर वडा नम्बर १ का निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गर्भवती महिलाका लागि पौष्टिक आहाराका लागि १० महिनासम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो । वृद्धभत्ता बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यसलाई रोक्न केन्द्र सरकार नै तात्नुपर्‍यो । निर्वाचित प्रतिनिधिले छिटो लोकप्रियता कमाउन विकास÷निर्माण र अरु कामभन्दा पनि वृद्ध भत्ता बढाउने सजिलो उपाय अपनाउन खोजेको भेटियो । मनपरी भत्ता बढाउँदा राष्ट्रको व्यायभार बढ्ने निश्चित थियो । आगामी वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेटमा ३६ अर्ब छुट्टाएको छ ।

स्थानीय जनताले जनप्रतिनिधिसँग पैसा मागेका होइनन् । जनताको माग रोजगारी र विकास निर्माण हो । जनताले आफ्नो ठाउँमा राम्रो रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरमा चौडा सडक, फ्लाइओभर, मेट्रोरेल, खानेपानी, व्यवस्थित बसोबास खोजिरहेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिले पपुलिस्ट कार्यक्रम गर्ने होइन, आफ्नो बेस बलियो बनाएपछि मात्र वृद्धा भत्ता बढाउनुपर्छ’, अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, ‘यहाँ त सरकारले दिएको अनुदानबाट भत्ता बाँडेर लोकप्रिय हुन खोजियो ।’

अर्का अर्थविद् डा.गोविन्दराज पोखरेल युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर आफ्नो बुवाआमालाई आफैं पाल्नसक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । ‘युवालाई रोजगारी दिने हो, सक्षम बनाउने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सच्चा जनप्रतिनिधिले युवालाई रोजगारी दिएर बाबु आमालाई सुखसँग पाल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ भत्ता बढाएर लोकप्रियता मात्र कमाउने होइन, संविधानको परिधिभित्र रहेर आफूले घोषणा गरेका राम्रा काम कार्यान्वयन गर्न विज्ञको सुझाव छ ।

घोषणा कार्यान्वयन होला ?
निर्वाचन जित्न प्रमुख दल र उम्मेदवारले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा त गरे तर कार्यान्वयन हुनेमा जनता विश्वस्त छैनन् । केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट वृद्धाभत्ता बढाउन कुनै कठिनाइ थिएन, धमाधम वृद्धभत्ता बढाएर दिने घोषणा भयो । वृद्धाभत्ता बढाउनेमा महानगर प्रमुख अग्रपंक्तिमा देखिए । तर, महानगर प्रमुखले आफूले घोषणा गरेको मेट्रोरेल, मोनो रेल, फ्लाइओभर, चिल्ला चौडा सडक, मास ट्रान्स्पोर्टेसन, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, हरभरा सहर, निःशुल्क वाइफाइ, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनालगायत लोकप्रिय घोषणा कार्यान्वय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । नेपालमा चारवटा (काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर) महानगर छन् ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो महानगर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त बनाउने चुनौती छ । निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारले महानगरलाई आधुनिक सहर बनाउने दाबी गर्दै भोट मागेका छन् । कार्यक्रम पनि निकै लोकप्रिय देखिन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले बाँडेको आश्वासन पूरा गरेरै छाड्लान त ! यो त हेर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं महानगर
नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगर हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँले महानगरबासीलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न सुन्दर हराभर सहर निर्माण गर्नेलगायत आश्वासन दिनुभएको छ । काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो समस्या धुलो, धुवाँ, भत्किएका साँघुरा सडक, ट्राफिक जाम, अपर्याप्त खानेपानी र अव्यवस्थित ढल, मास ट्रान्सपोर्टेसन, फोहोर÷दुर्गन्धलगायत छन् ।

नवनिर्वाचित मेयर शाक्यले काठमाडौंलाई धुलो, धुवाँरहित सुन्दर समृद्ध सहर बनाउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउनु भएको छ । काठमाडौंको भत्किएको सडक पिच गरेर चिल्लो बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ । यस्तै, ट्राफिक कम गर्न मेट्रोरेल दुई÷तीन वर्षभित्रै मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनएका छन् । नेपालमा कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नै झण्डै दुई वर्ष लाग्छ । यति छोटो अवधिमै रेल कुदाउने सपना पूरा गर्न उहाँ कति सक्षम हुनुहुनेछ, हेर्न बाँकी छ । उहाँका मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका राजुराज जोशीले पनि महानगरबासीलाई पाँच वर्षमा मेट्रो कुदाउने सपना देखाउनुभएको थियो।

शाक्यले काठमाडौंका महत्ववपूर्ण पर्यटकीयस्थलमा द्रुत गतिको निःशुल्क वाइफाइ, सडक विस्तार, महानगरलाई साइकल सिटी बनाउने, प्रत्येक युवालाई रचनात्मक काममा आबद्ध गराउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, संवेदनशील सबै ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्ववका स्थानको संरक्षण, महानगरभित्र पूर्वाधारलगायत संरचना निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अपनाउने रहेका छन् ।

यसैगरी, जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सामग्रीसहितको ‘मिनी असन बजार’ विभिन्न ठाउँमा स्थापना गर्ने, सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गर्ने, ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम’ अभियान सुरु गर्ने, चोभारको हिमाल सिमेन्टको जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क, फिल्मी क्षेत्र र मेगा प्रर्दशनीस्थल निर्माण गर्ने, महानगरका विशेष स्थानमा ‘भेहिकल फ्री जोन’ घोषणा गर्ने, महानगरका घर पुनर्निर्माणका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने शाक्यको आश्वासन छ ।

रानीपोखरीको तत्काल पुनर्निर्माण, संम्पदा संरक्षण, कार पार्किङ मल निर्माण, जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल कार्ययोजना प्रारम्भ, चुस्त चक्रपथ विस्तार, केवल बसको सम्भाव्यता अध्ययन, सम्पूर्ण ट्राफिक लाइट मर्मत, ‘क्लिन दि सिटी’ अभियान शाक्यको प्राथमिकतामा छन् । स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने र सहरलाई चौबिसै घन्टा जीवन्त राख्ने उहाँको योजना छ ।

ललितपुर महानगर
ललितपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँले पनि ललितपुर महानगरमा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउँदै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको पहिलो प्राथमिकता वृद्धभत्ता घरघरमा पुर्‍याउने रहेको छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएको भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले दिने राहतमा महानगरले पनि थप सहयोग गर्ने भएको छ ।

महर्जनले पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्मको १.४ किलोमिट सडकमा फ्लाइओभर बनाउने कार्यायोजना अगाडि सार्नुभएको छ । यस्तै, पाटन दरबारभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ‘वान वे’ सिष्टम लागू गर्ने, पाटनमै सार्वजनिक शौचालयन निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण महानगर क्षेत्रलाई डिजिटलाइन्ड गरी स्मार्ट सिटी बनाउने उहाँको शंकल्प छ । व्यवस्थित बस्ती, आधुनिक सहर, घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने पनि उहाँको घोषणा छ ।

महर्जनले मेलम्ची आएपछि ललितपुरको सडक पखालेर धुलोमुक्त बनाउने पनि घोषणा गर्नुभएको छ । सार्वजनिक पुर्वाधार अपांगमैत्री बनाउने, बिपद् व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिने, विपन्न तथा दलित परिवारको हकमा दुई सन्तानका लागि निःशुल्क प्रसुती सेवा तथा १० हजार सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने उहाँको घोषणा छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘कोर सिटी’ क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । प्रिस्कुल व्यवस्थित र निःशुल्क गर्ने र महानगरका सडक डेढ इञ्चभन्दा बाक्लो पिच गर्ने उहाँको घोषणा छ।

पोखरा-लेखनाथ महानगर
मुलुककै ठूलो पोखरा-लेखनाथ महानगर हाँक्ने प्रमुख जिम्मेवारी एमालेका मान बहादुर जिसीले पाउनुभएको छ । उहाँले पनि महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । पोखरा आसपासका जिल्लाका सहरलाई स्याटालाइट सहरका रूपमा विकास गर्न समन्वय गर्ने, पोखरालाई कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग र केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गमा जोडेर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।

यसैगरी, पर्यटकले निलो आकाशसहित सेता हिमाल हर्न मिल्ने वातावरणमैत्री महानगर बनाउने, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको प्रमुख हब बनाउने, ६ महिनाभित्र महानगरको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिसीको योजना छ । महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्दै जनतालाई स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने भएको छ । महानगरका सडकमा सौर्यबत्ती जडान, आवश्यक स्थानमा शौचालय र पिउने पानीसहितका सर्बिस स्टेसन, व्यवस्थित पार्किङ, सीसी क्यामेरा जडान, प्रमुख वस्तीमा सुपथ सहकारी पसल सञ्चालन, उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरल र बिनाधितो ऋणको व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिघ्र निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रंगशाला, आधुनिक बस सुविधा, महानगरका व्यस्त मार्ग र चोकमा फ्लाइओभर, टनेल, आकासे पुल निर्माण, मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बस सञ्चालन, व्यवहारिक आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा विशेष जोड, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, रोजगारी सिर्जना, प्रयाप्त खानेपानीको व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा निर्वाचित प्रतिनिधिको प्राथमिकतामा छन् ।

भरतपुर महानगर
भरतपुर महानगरको अन्तिम मतपरिणाम अझै आएको छैन । महानगरको प्रमुखका लागि एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । महानगरको वडा १९ मा मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतगणनाको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि भरतपुर महानगरपालिका हाँक्ने जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

महानगरका दुवै प्रतिस्पर्धीले सहरलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकार बनेमा भरतपुरमा रेलको केन्द्र बनाउने योजना छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेमा भरतपुरलाई काठमाडौंको वैकल्पिक राजधानी बनाउने घोषणा गरिएको छ । रेणु दाहालले भरतपुरलाई मुलुककै नमुना स्मार्ट सिटी बनाउने बताउनुभएको छ ।

एमालेका उम्मेदवार ज्ञवालीले भरतपुरलाई पूर्वपश्चिम रेल यातायातको केन्द्र बनाउने बताउनुभएको छ । यस्तै, भरतपुरलाई मेगा सिटीका रूपमा विकास गर्ने, नारायणी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने, चिडियाखान बनाउने, भरतपुरलाई मेडिकल सिटीका रूपमा विकास गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

माओवादी घोषणापत्रमा भरतपुरका सबै सडक कालोपत्रे, भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, महानगरका प्रत्येक वडा १५ शैथ्याको अस्पताल निर्माण, आधुनिक सहर निर्माण र सरसफाइमा विशेष जोड, मेघौली र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति, महानगरका मुख्य सडकमा फ्लाइओभर, अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण, मुख्य सहरी केन्द्रमा मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, एमालेले भरतपुरलाई चीन र भारतबीच व्यापारिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने शंकल्प लिएको छ । यस्तै, महानगरमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउने बताइएको छ । समग्र चितवनलाई औद्योगिक, धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र पर्यटनमा चितवनलाई मुलुककै प्रमुख गन्तव्य बनाउने एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । भरतपुर अस्पताललाई पाँच सय शैथ्यासहितको मेडिकल कलेज बनाउने एमालेको योजना छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।