समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्धारण गरी अघि बढेको सरकारले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आवमा शुरु गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमीनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिने, नदी किनारका जमीन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लामा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइने, विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमीन उपयोगमा ल्याइने, बाँझो निजी जमीन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेशम, सूर्यमुखी, सजीवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने र उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण शुरु गरिने, कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य शुरु गरिने जनाइएको छ ।
कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिने, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनःस्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने, मानव बस्ती, कृषियोग्य जमीन र अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नदी प्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमीनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने, आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने तथा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि’ भन्ने अर्काे नारा तय गरी पन्ध्रौँ योजना अवधिभित्र कूल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधार तयार गरिने जनाइएको छ ।
जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिने, नदी प्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो इञ्जिनीयरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन, तराईमा व्यापक वृक्षरोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिने, सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरी निर्माण गरिने, पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गर्ने भएको छ । भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिने तथा भूमिको उपयोग, भूउपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने र भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनरावलोकन गरिने
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिने कृषकलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकले लाभ लिनसक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । कृषकलाई समयमै उन्नत बीउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइने, स्थानीय मौलिक ज्ञान, प्रविधिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी प्राङगरिक खेती प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरी जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनको संरक्षण र रासायनिक मल, कीटनाशक विषादीको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिने भएको छ । कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी सङ्घ संस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लाण्ट स्थापना गरी एलपी ग्यासको खपतलाई कम गर्नुका साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड गरिने छ ।
कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेशाका रूपमा रूपान्तरण गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने तथा कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य शृङ्खलाका तहहरू र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
कृषिउपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन स्क्रिन हाउस, भण्डार गृह, बीउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचना निर्माण गरिने तथा कृषिउपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण र सुदृढीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेसमेत लक्ष्य राखिएको छ ।
फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारीस्तरबाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको छ ।
सरकारले अहिले प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा कूल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको निर्धारित समयअगावै भेरी बबईजना सरकारको छ ।
