काठमाण्डौ । बिजिनेशको आकारको अनुपातमा देशमा बिमा कम्पनीहरुको संख्या बढी भएका कारण घटाउनुपर्ने बहस चलिरहेको बेला बिमा समितिले मर्जर र एक्वीजिसनमा जान प्रोत्साहन हुने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । 

नियामक बिमा समितिले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेको हो । 

निर्देशिकामार्फत समितिले मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुने खालका आकर्षक छुट, सुविधा लगायतको अफर समेत समेटेको छ ।

यो निर्देशिकामा भएका व्यवस्था हेर्दा आगामी दिनमा अब बिमा कम्पनीबीच पनि मर्जर वा एक्वीजिसनको क्रम सुरु हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मजुबत बैंक बनाउने अभियान संचालन गरिरहेको बेला बिमा समितिले समेत त्यसकै सिको गर्दै सीमित संख्याका बलिया बिमा कम्पनी बनाउने अभियानलाई तीव्र पार्न निर्देशिका जारी गरेको हो ।  

मर्जरलाई प्रोत्साहनका लागि १० खालका छुट तथा सुविधा दिइने विषय समेत निर्देशिकामा समेटिएको छ । जसअनुसार गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनु भन्दा अघि बहाल रहेको बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ्ग पिरियड लागू हुने छैन ।

यस्तै, बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्न सकिनेछ भने बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको शेयर संरचनामा कुनै एक ब्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई पन्ध्र प्रतिशतको सिमा भित्र ल्याउन दुईबर्ष सम्मको अवधि प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमा भन्दा बढि भएमा आवश्यक छुट दिन सकिनेछ भने बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुईजना ब्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउने गरी दुई बर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

दुई वा दुई भन्दा बढी बीमक एक आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भए पश्चात नयाँ बीमकका रुपमा स्थापना हुने अवस्थामा गाभ्ने, गाभिनेतथा प्राप्ति हुने बीमकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी नयाँ बीमकमा प्रमुख कार्यकारी हुँदा निजकोलागि पहिलो कार्यकाल गणना हुने सुविधा उपलब्ध हुने विषय निर्देशिकाले समेटेको छ भने बीमकहरु गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुँदा समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिका, २०७५ को सीमा फरक पर्न गएमा एक वर्ष भित्रमा लगानीको सीमा भित्र ल्याउनु पर्नेछ ।

यसैगरी, बीमकहरु एक आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भए पश्चात् त्यस्तो बीमकको सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सीमा भन्दा कम हुन गएमा आगामी एक वर्षसम्म सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ ।

निर्देशिकामा बिमा समितिले फोर्स मर्जर समेत गराउनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । समितिले बीमितको हितको रक्षा वा समग्र बीमा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न दुई वा सो भन्दा बढी बीमक गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरेमा कारण खोली बीमकहरुलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने वा नपर्ने कारण खुलाई जवाफ पठाउन निर्देशन दिन सक्ने र यस्तो निर्देशन दिइएमा तीस दिन भित्र सम्बन्धित बीमकले सोको लिखित जवाफ समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । 
जवाफ तोकिएको समयसम्म सम्बन्धित बीमकबाट नआएमा वा बीमकको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा समितिले कारण खुलाई ती बीमकहरुलाई गाभ्न वा गाभिनका लागि निर्देशन दिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बीमकलाई गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भए पछि नयाँ कायम हुने बीमकले सो सम्बन्धी सूचना सो कार्य सम्पन्न भएको सातदिन भित्र कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो सूचनाको एक प्रति बीमकले सातदिन भित्र समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका बीमकले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त संयुक्त रुपमा समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । 

बीमक गाभ्दा वा गाभिदा वा प्राप्ति गर्दा बीमा क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बीमकको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुन सक्ने, नसक्ने तथा समग्र बीमकको संरचना, वित्तीय अवस्था तथा बीमितहरुलाई गम्भिर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिए पछिको बीमकमा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापक बीमकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी समितिले बीमकलाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन तथा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा समितिले कारण खुलाई सोको जानकारी पैंतालीस दिनभित्र सम्बन्धित बीमकलाई दिनेछ । 

गाभ्ने या गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बीमकले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बीमकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी सो को जानकारी समितिलाई दिनु पर्नेछ । तर जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमककको हकमा सम्पत्ति, दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

बिमा समितिले जारी गरेको मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका निम्नअनुसार छ: