-कमल खत्री/सन्तोष गौतम 
म्याग्दी । बेनी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आउने प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मीले बुझाउने शुल्कमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । 

विभिन्न शिक्षालयबाट आउने विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कको अभिलेख नै नराख्ने र लुकाउने गरेर कर्मचारीले दुरुपयोग गरेका हुन् । अहिले वर्षेनी सयौँको संख्यामा हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, अनमी, स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन विषय अध्ययन गरिरहेका प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मी बेनी अस्पतालमा क्लिनिकल फिल्ड र ओजेटीका लागि आउने गरेका छन् । तर अस्पतालको लेखा, प्रशासन र विकास समितिसमक्ष के–कति प्रशिक्षार्थी आए भन्ने अभिलेख छैन । अस्पतालमा आउने प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मीले बुझाउने शुल्कको लेखाजोखा नहुँदा बेनी अस्पतालभित्र आर्थिक अपारदर्शिता हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको हो । 

अस्पतालमा दुईदेखि तीन महिनाका लागि आउने प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मीले शिक्षालयमार्फत प्रतिव्यक्ति रु दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म शुल्क बुझाउँछन् । वार्षिकरुपमा सयौँको संख्यामा आउने ती प्रशिक्षार्थीको अभिलेख नै नराखी अस्पतालका कर्मचारीले शुल्कमाथि अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले अस्पतालमा छापा मारेर फाइलहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

बेनी अस्पतालमा अनियमितता भएको आरोपसहित नेकपा निकट युवा र विद्यार्थी संगठनहरु युवासंघ, वाइसिएल, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले अनियमितताका १७ वटा बुँदासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनको मागसहित उजुरी गरेका थिए । उजुरीलगत्तै छानविनका लागि आएको अख्यितारको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक बेतिथि भेटिएपछि अस्पतालका फाइलहरु लगेको स्रोतले जनायो । 

बेनी अस्पतालको सेवा प्रवाह र अनियमितताका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसहितको उजुरी परेपछि सत्यतथ्य छानविन गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सो ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको र आयोगले अनुसन्धान र छानविन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “हामीकहाँ परेको उजुरी अख्तियारमा पनि परेको रहेछ, त्यसैले हामीले यहाँ परेको उजुरीउपर छानविन गर्न अख्तियारमै उजुरीलाई पठाएका हौँ,” प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो । 

अस्पतालमा (ओजेटी र क्लिनिकल फिल्डका लागि आउने) प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मीहरु कुन कलेजबाट कति आए र उनीहरुबाट कति शुल्क संकलन भयो भन्ने यकिन तथ्याँक छैन । अस्पतालका लेखा अधिकृत रामप्रसाद शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा उनीहरुबाट रु दुई लाख ७९ हजार रकम जम्मा भएको र यसमध्ये रु ४० हजार गत वर्षको शुल्क जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो । “आउन त प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मीहरु चिठी लिएर आउँछन्, अस्ति अख्यितारले अभिलेख माग्दा रेकर्डेट डकुमेन्ट भेटिएन, हामीले सबै शाखाबाट संकलन गरी बुझाएका छौँ तर विवरण मिलेको छैन, विद्यार्थी पठाएका विद्यालयले पैसा पठाउँदै होलान्,” लेखा अधिकृत शर्माले भन्नुभयो । 

यसरी सिकाइका लागि आउनेहरुको शुल्क शिक्षालयले सिधै खातामा जम्मा गरिदिने र अस्पतालबाट रसिद नकाटिने भएकाले आर्थिक पाटोसँग लेखा शाखा जोडिए पनि अस्पतालमा को–को आए र को–को गए भन्ने अभिलेख लेखाशाखासँग नहुने उहाँको तर्क छ । 

शिक्षालयले पठाएको विद्यार्थी संख्याको पत्र लिएर आउने भए पनि त्यसको अभिलेख अस्पतालमा नराख्ने गरेको पाइएको छ । अस्पताल प्रशासनले कुन शिक्षालयबाट कति प्रशिक्षार्थी स्वास्थ्यकर्मी आए र त्यसबापत कति शुल्क जम्मा भयो भन्ने वास्तविक तथ्याँक नराख्नाले अस्पतालभित्र आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोपलाई थप बल पु¥याएको छ । 

हेल्थ असिस्टेन्टका लागि प्रतिव्यक्ति रु तीन हजार र अनमी, प्राविधिकका लागि प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार शुल्क लिने गरी शिक्षालयसँग भएको पहिलेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । 

“बेनी अस्पतालमा आउनेको हकमा सबै शुल्क अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्छ, जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा जानेको हकमा सम्बन्धित संस्थालाई ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत विकास समितिलाई जानुपर्छ, अहिले जुन तवरले आर्थिक अपारदर्शिताको कुरा उठेपछि यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षालयसँगसमेत सम्पर्क गरी बुझ्ने काम गरिरहेको छु,” अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भन्नुभयो । 

उहाँले आफूले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गर्दा केही शिक्षालयले ढिला गरी शुल्क पठाउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष अघिल्लो वर्षको रु ४० हजार शुल्क जम्मा भएको छ । आर्थिक पाटो समितिसँग नजोडिने र समितिले नीति तथा समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रयास गर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रशासन र लेखा शाखा यस्ता विषयमा जवाफदेही रहनुपर्ने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । 

यस सन्दर्भमा अस्पताल प्रशासनसँग पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग भेट्न सकिएन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा रोशन न्यौपाने विगत लामो समयदेखि अस्पतालमा छैनन् । उहाँ अहिले सेवाकालीन तालीममा रहेको बताइन्छ । 

बेनी अस्पतालको विषयमा जिल्ला प्रशासन र अख्तियारमा परेको उजुरीमा क्लिनिकल फिल्डमा आउने विद्यार्थीबाट अस्पतालले लिने शुल्कको दुरुपयोग हुने गरेको आरोपसँगै स्टोरमा म्याद गुज्रेका औषधि राखेर वितरण गरेको, कागजमा मात्र सामान खरिद गर्ने गरेको, कर्मचारी भर्नाका क्रममा प्रक्रिया पूरा नगरेको, अस्पताल परिसरका रुखहरु प्रक्रिया पूरा नगरी काटेर बिक्री गरेको, इमर्जेन्सी भवन निर्माणको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको, नाम दर्ता, एम्बुलेन्स, इन्धन तथा सञ्चार शीर्षकको बजेट अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । 

उजुरीमा अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिने गरेको, कार्यालय समयमा निजी क्लिनिक तथा औषधि पसलमा काम गरेको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । बेनी अस्पताल भ्रष्टाचारीहरुको अखडा बनेको आरोप लगाउँदै अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पौडेलले छानविन गरी कारवाही र प्रत्येक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । वाइसिएलका जिल्ला अध्यक्ष कुमार किसानले विकृति, बेथिति र विसङ्गतिविरुद्ध सरकारले लिएको नीतिलाई सफल बनाउन युवा विद्यार्थी अग्रसर भएको बताउनुहुन्छ ।