काठमाण्डौ । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले अहिलेको दैनिक एक हजार दुई सय टनबाट दुई हजार टन उत्पादन गर्नसक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछ तर बैंकमा नगद अभाव भएपछि दसैंसम्म क्षमता विस्तार गर्ने उद्योगको योजना अन्योलमा परेको छ ।

क्षमता विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको रकम दिए पनि अबचाहिँ केही समय पर्खन भन्न थालेको उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘निर्माणाधीन परियोजनामा साढे १ प्रतिशतले ब्याजदर बढिसकेको छ', मुरारका भन्छन्, ‘तैपनि समयमा ऋण पाइने निश्चित छैन ।'

बैंकमा नगद अभावका साथै ब्याजदर बढाउँदा थुप्रै परियोजनाको निर्माणमा ढिला हुने खतरा बढेको छ । बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च) का कारण प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम दिन नसक्दा परियोजना ढिला हुने भएको हो । बैंकले ऋण नदिँदा खर्बका ठूला परियोजनादेखि खानेपानीजस्ता सानातिना परियोजनासमेत प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासंघकाका अध्यक्षसमेत रहेका मुरारका बताउँछन् ।

हेभी इक्विप्मेन्टदेखि उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नसमेत बैंकसँग रकम नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा परियोजना लागत बढ्ने र त्यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने हुन्छ । यसले वस्तुको मूल्य बढ्छ । बैंकहरूले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने त परको कुरा निर्माणाधीन परियोजनाका लागिसमेत प्रतिबद्धताअनुरूप रकम दिन सकेका छैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि जाँदा नसक्ने जबाफ दिने बैंकले प्रतिबद्धता गरिसकेकालाई चाहिँ केही दिन पर्खनू भन्दै थुमथुम्याउने गरेका छन् ।

सम्झौताअनुुसार रकम नपाए पनि परियोजनाले बढ्दो ब्याजले भने तिर्नुपरेको छ । 

बैंकहरूले एकडेढ महिनायता दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाइसकेका छन् । मुरारकाका अनुसार ६ प्रतिशत भएका परियोजनाको ब्याज ९/१० प्रतिशत र ९/१० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएकाको १४/१५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी अभाव भई परियोजना तथा ट्रेडिङमा ऋण लगानी नगर्दा अर्थतन्त्र नै संकुचन हुने अवस्था बनेको नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए । 

‘एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिँदैन । खोलिसकेको एलसीमा पनि रकम अभावका कारण सामान छुटाउन सकिरहेका छैनौं', उनी भन्छन्, ‘यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउँछ ।' रकम अभावका कारण भन्सारमा आइपुगेका सामान छुटाउन नसकिने अवस्था बनेको छ ।

‘बैंकहरूले सम्झौता गरिसकेका परियोजनामा समेत लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्', उनी थप्छन्, ‘सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको छ ।' अटो मोबाइल बजार करिब २० प्रतिशतले खस्कने अनुमान छ । प्रायः सवारी किन्ने उपभोक्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किन्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको ऋणमा कडाइ गरे आयात घट्नेछ । त्यसको असर व्यवसायीलाई मात्र नभई राजस्वमा समेत पर्ने उनले बताए ।

बैंकले ऋण नदिए अर्थात् यस क्षेत्रको ऋणलाई कडाइ गरे मोटरसाइकलदेखि हेभी इक्विप्टमेन्टसम्मको आयात खस्कन सक्छ । ‘बैंकले हेभी इक्विप्मेन्टलाई समेत विलासिताको सूचीमा राखेर लगानी बन्द गर्दा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको एमओडब्लू अर्थ मुभर्सका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सञ्जीव देउजाले बताए ।

‘बैंकले लगानी गरेन भने देश विकासको काम पछाडि धकेलिन्छ', उनले भने । सरकारले हेभी इक्विप्मेन्टको लगानी विलासितको नभई देश विकासमा अपरिहार्य हो भनेर प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकले सम्झौता गरिसकेको ऋण नदिँदा ३० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजना प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरणहरू रोकिएको उनले बताए । यस्ता इक्विप्मेन्टका लागि ७० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नै लगानी गरेका हुन्छन् ।

‘बैंकले ऋण नदिँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, देशभरिका विभिन्न खानेपानी आयोजना, पुल, विद्युत्लगायत परियोजनामा उपयोग गरिने औजार किन्न नसक्ने अवस्थामा ठेकेदार पुगेका छन्', देउजाले भने, ‘उनीहरूको अर्डरअनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरण त्यत्तिकै थन्किएको छ । 

ब्याज बढेको बढ्यै छ । उपकरण उठाउन सकिरहेका छैनन् । बुक गरेको मेसिन रोकिएको छ । यसको असर ठेकेदारलाई मात्र नभएर हामीजस्ता आयातकर्ता तथा देशको विकासमै परेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा एक्जाभेटर, ग्रेडर, भ्याकु लोडर, रोलर, ब्याकु लोडर, डोमालुसन, क्रेनलगायत हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् । बैंकले ब्याज बढाउँदा परियोजना लागत बढेको र लगानी अभावका कारण नयाँ परियोजना सुरु गर्न नसकिएको अपी पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

‘ब्याजदर बढ्दा नाफा घट्यो । ऋण नदिँदा नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकिएन', उनले भने, ‘त्रिशूली गल्छी ७५ मेगावाट, दार्चुलाको अपर चमेलिया ४० मेगाको परियोजना रकम अभावले सुरु गर्न सकिएको छैन ।' ताप्लेजुङको इगुवा १०, काबेली बी वान २५, पाँचथरको युवा खोला १०, अपर नौगाड ८ मेगावाटका आयोजनामा समेत असर परेको उनले बताए ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । बैंकले ऋण नदिँदा र ब्याजदर बढाउँदा समग्रमा देशको विकास पछि परेको छ । हालको समस्या समाधान गर्न सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा सबै वाणिज्य बैंकको चल्ती खातामा पठाइदिनुपर्ने वा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।