काठमाण्डौ । संघीय संसदको अर्थसमितिद्वारा गठित उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर लाइसेन्स) दिन सकिने निश्कर्षसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी जेठमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

गत वर्षको साउनमा अर्थसमितिद्वारा नेकपा सांसद रामकुुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर लाइसेन्स)का विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन जेठभित्रै सार्वजनिक गर्ने उपसमितिकी संयोजक रामकुुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन् ।

प्रतिवेदन अध्ययन ढिलो सुुुरु भई निकै लामो तयारी गर्नुु परेकाले प्रतिवेदन आउन ढिलो भइरहेको दाबी गर्दै झाँक्रीले उपसमितिले सरोकारवाला सबै पक्ष, दक्षिण एसियाली सेयर बजारको अभ्यास, विज्ञको सुुझावलगायतका विषयलाई निकै गहन र मिहिन रुपमा अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले गत चैत १५ गते नै अन्तिम प्रतिवेदन बुुझाउने लगभग फाइनल भइसकेको थियो, तर लकडाउन र सेयर बजार पनि बन्द भएकाले अन्तिम खाका कोर्न सकेनौं।’सांसद झाँक्रीले बिजशालासँग भनिन्–‘प्रिबजेटको छलफल भोलि सक्छौंं । अहिले ठ्याक्कै यति नै समय किटान गर्न सकिएन, तर बजेटपछि लगभग आउँछ ।’

विज्ञको सुुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका क्रममा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइँदा नियमन निकै कडाइपूर्वक गरिए खासै असर नपर्ने अध्ययनका क्रममा पाइएको झाँक्रीले बताइन् । धितोपत्र ऐनसमेत संसदमा संसोधनका क्रममा रहेको र बैंकलगायतकाले इन्साइडर ट्रेडिङ भएमा बलियो नियमन अत्यावश्यक छ।’उनले कुुराकानीका क्रममा भनिन््–‘इन्साइडर ट्रेडिङको अभ्यासलाई निस्तेज पार्न नियामकको बलियो उपस्थिति भए सम्भव हुुने रहेछ ।’

‘कानूूनी प्रावधान र पोलिसी रिफर्म भए इन्साइडर ट्रेडिङ नहुुने उनले तर्क गरिन् । इन्साइडर ट्रेडिङ निस्तेजका लागि बलियो कानूूूूनको आवश्यकता छ नेपाली सेयरबजारमा ।’ र, कानूूनले मात्र सोही किसिमको संरचना बनाउने भएकाले इन्साइडर ट्रेडिङ नै ओझेलमा पर्ने उनले दाबी गरिन् । अर्थात् उनको आशय प्रष्टैसँग बुुझ्न सकिन्छ कि सेयर बजारमा हुुने इन्साइडर ट्रेडिङलाई निस्तेज पार्न बलियो कानूून ल्याई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा फरक पर्दैन ।

बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर लाइसेन्स)का विषयमा अध्ययनका क्रममा उपसमितिले पूूँजीबजारको विकास तथा विस्तार गर्न बजार सुुुधारका थुुप्रै प्रयास र अभ्यासहरु आवश्यक रहेको आफूले महसुस गरेको समेत झाँक्रीले बताइन् ।

अर्थसमितिले सांसद रामकुुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो । ५ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरु मेटमणि चौधरी, रामबाबुु यादव, प्रमिला राई र कुुमार राई रहेका छन् । नेप्सेद्वारा ब्रोकरलाइसेन्स दिने प्रक्रिया समेत अध्ययनमा सघाउने निर्णय भएकाले प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

अर्थसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यसको असर अध्ययन गर्ने पनि निर्णय भएको बताइन्छ ।